Sand Mining in Wardha
File Photo

    Loading

    खामगांव. पूर्णा नदी पात्र से गौण खनीज उत्खनन की अनुमति रहनेवाले रेत नीलामी धारक ने क्षमता से अधिक गौण खनिज का उत्खनन कर जमा खोरी करने का मामला उजागर हुआ है. इस संदर्भ में खामगांव चुनाव क्षेत्र के पूर्व विधायक दिलीपकुमार सानंदा की शिकायत के बाद यह मामला उजागर हुआ था. इस प्रकरण में राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के आदेश देने के बाद राजस्व प्रशासन ने शेगांव एवं जलगांव जामोद तहसील के कुछ रेत संचय पर छापा मारकर पंचनामा किया था. जिसमें भास्तन रेत घाट पर अवैध रेत जमा करने वाले ठेकेदार को 79 लाख 73 हजार 950 रू. का जुर्माना भरने को कहा गया हैं.

    इस कार्रवाई के कारण अवैध रूप से तथा अनुमति से अधिक रेत की जमाखोरी करनेवालों में खलबली मची हैं. शेगांव, संग्रामपुर एवं जलगांव जामोद तहसील के रेत घाट से क्षमता से अधिक रेत उत्खनन किए जाने की शिकायत पूर्व विधायक दिलीपकुमार सानंदा ने राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात से की थी.

    तदनुसार राजस्व मंत्री ने जिलाधिकारी को तुरंत स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे. जिलाधिकारी ने राजस्व प्रशासन को रेत घाट, रेत संचय किए स्थानों का स्थल निरीक्षण एवं पंचनामा करने के आदेश दिए. इस ऑपरेशन की जानकारी लीक न होने देते हुए खामगांव के पूर्व विधायक दिलीपकुमार सानंदा ने सरकारी अधिकारियों के साथ छापा मारा. जिससे रेत माफीयाओं में खलबली मच गयी थी. जिसमें शेगांव तहसील के बोंडगांव रेती घाट, सोगोडा रेत घाट, संग्रामपुर तहसील के ईटखेड़ रेत घाट तथा जलगांव जामोद तहसील के भेंडवल रेत घाट का समावेश हैं.

    राजस्व प्रशासन ने विविध रेत संचय स्थानों एवं रेत घाटों का जीपीएस यंत्रणा व्दारा तकनीकी जांच कर पंचनामें किए गए. जिसमें ठेकेदार दुष्यंत दलाल ने 1200 ब्रास के स्थान पर 1910 ब्रास रेत का संचय करने पर, 710 ब्रास रेत अधिक पाए जाने से उनके महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम 1966 के अंतर्गत धारा 48, 7 के तहत खिलाफ 2169 प्रति ब्रास नुसार पांच गुना जुर्माना फिक्स रायल्टी एवं जुर्माना इस तरह कुल 79 लाख 83 हजार 950 रू. जुर्माना भरने के आदेश दिए गए हैं. उक्त जुर्माना राशि सात दिनों के भीतर भरने के आदेश शेगांव की तहसीलदार शिल्पा बोबड़े ने दिए हैं. 

    क्षेत्र में बढ़ रही गुंडागर्दी- दिलीप कुमार सानंदा

    शेगांव एवं जलगांव जामोद तहसील के रेत घाट से अवैध तौर पर हजारों ब्रास रेत खुले आम निकाली जा रही है. जिस कारण पर्यावरण का नुकसान तो हो ही रहा था, उसी तरह सरकार के राजस्व का भी काफी नुकसान हो रहा था. इसके अलावा ठेकेदार एवं उनके लोगों की परिसर में दादागिरी एवं गुंडागर्दी बढ़ने की शिकायतें परिसर के किसानों ने मेरे पास करने से इस संबंध में मैंने राजस्व मंत्री एवं आयुक्त की ओर शिकायत दर्ज की थी. जिससे उन्होंने विशेष दस्ते का चयन कर पूरी जांच की एवं उस नुसार कार्रवाई शुरू हैं. जिसमें आज तक एक कुल 80 लाख रू. का ठेकेदार को जुर्माना हुआ हैं.

    अन्य रेत घाटों के संबंध में मिली शिकायतों में झूठे दस्तावेज तैयार करना, सरकारी आदेश का पालन न करना, सरकार से धोखाधड़ी करना यह लगभग स्पष्ट हुआ हैं एवं उस नुसार जल्द ही कार्रवई होगी, यह विश्वास हैं. जिसमें ठेकेदारों को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करना, उनके खिलाफ एफआयआर दर्ज करना आदि मांग की गई हैं. जिससे जल्द ही नियम नुसार कार्रवाई होगी, ऐसी अपेक्षा हैं, ऐसा शिकातकर्ता पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा ने बताया हैं.