जीगांव प्रकल्प हेतु अतिरिक्त निधि के प्रावधान के लिए राज्यपाल सकारात्मक

  • प्रकल्प की जानकारी प्रस्तुत करें -राज्यपाल

बुलढाना. जिले में नांदुरा तहसील के जीगांव प्रकल्प के अनुशेष हेतु आरक्षित निधि के अंतिरिक्त निधि के प्रावधान हेतु राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया है. राज्य के 5 हजार करोड़ रुपयों के प्रकल्प जो पूरा होने में हैं उसी के समान पर्यावरण अनुमति या अन्य कारणों के लिए यह प्रकल्प प्रलंबित है, ऐसे प्रकल्पों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश भी राज्यपाल ने दिये हैं. बुलढाना जिले के पालकमंत्री व अन्न औषधि प्रशासन मंत्री डा.राजेंद्र शिंगणे की विनती पर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटिल की उपस्थिति में राजभवन में आयोजित बैठक में जलसंपदा विभाग के प्रधानसचिव लोकेशचंद्र, सिंदखेड़ राजा के विधायक राजेश एकडे उपस्थित थे.

राज्य के जलसंपदा प्रकल्पों को गति मिलने के लिए कुछ प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प के रुप में घोषित किए जाने के संदर्भ में जांच के आदेश राज्यपाल ने दिये हैं. जिले का अनुशेष दूर करने के लिए जीगांव प्रकल्प को गति देने की आवश्यकता पर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटिल ने बल दिया है. भूसंपादन एवं पुनर्वसन हेतु 4906.50 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता बतायी गयी. जीगांव प्रकल्प से बुलढाना जिले की सिंचाई क्षमता 19 प्रश से बढ़कर 25 प्रश होगी. इस बात पर राज्यपाल ने सकारात्मकता दिखाई जिसके लिए पालकमंत्री डा.राजेंद्र शिंगणे ने आभार व्यक्त कर राज्यपाल को मां जिजाऊ का तैलचित्र भेंट स्वरुप प्रदान किया. 

जीगांव प्रकल्प 
जीगांव प्रकल्प का समावेश केंद्र सरकार के बलीराजा जलसंजीवनी योजना में सन 2017 से किया गया है. राज्यपालों को सिंचाई अनुशेष दूर करने के आधिकारिक योजना में जीगांव प्रकल्प का समावेश है. विदर्भ में अकालप्रणव एवं किसान आत्महत्याग्रस्त क्षेत्र में यह प्रकल्प बुलढाना जिले का अनुशेष दूर करने के लिए यह महत्वकांक्षी प्रकल्प है