नई दिल्ली. कोयले के वाणिज्यिक खनन के लिए खानों की नीलामी और आवंटित खदानों को परिचालन में लाने की प्रक्रियाओं पर विचार-विमर्श के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति गठित की गयी है। समिति का गठन ऐसे समय में हुआ है, जब हाल ही में सरकार ने कोयले के वाणिज्यिक खनन के लिए 11 जून से नीलामी प्रक्रिया शुरू करने की संभावना जतायी है।
कोयला मंत्रालय के आधिकारिक ज्ञापन के मुताबिक कोयले के वाणिज्यिक खनन के लिए सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया गया है। यह समिति नीलामी, उससे जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं और आवंटित खानों का परिचालन शुरू करने से जुड़े मुद्दों पर विमर्श कर निर्णय करेगी। इस चार सदस्यीय समिति में कोयला मंत्रालय के अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आर्थिक मामलों और कानूनी मामलों के विभागों के सचिव भी शामिल होंगे।
समिति दो चरणों में होने वाली नीलामी प्रक्रिया की समीक्षा भी करेगी। मंत्रालय ने कहा कि यदि नीलामी में किसी खान का आवंटन नहीं होता है तो उसकी भी समीक्षा समिति करेगी। सरकार कोयले के वाणिज्यिक खनन के लिए 50 कोयला खानों को नीलामी के लिए रख सकती है।(एजेंसी)
