नई दिल्ली. कोयला क्षेत्र की सरकारी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के संगठन एआईएसीई ने सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों में वरिष्ठ स्तर के पदों की मौजूदा चयन प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव करने का आग्रह किया है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एक्जिक्यूटिव्स (एआईएसीई) ने सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा विज्ञापित पदों के लिये सभी आवेदकों का साक्षात्कार लेने पर विचार करने की भी मांग की। संगठन ने कहा, “पीईएसबी ने विभिन्न मंत्रालयों के तहत सीपीएसई के अध्यक्ष, सीएमडी और निदेशक स्तर के पदों की रिक्तियां विज्ञापित की है … हमारा संगठन चयन की मौजूदा प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन व सुधार करने का अनुरोध करता है।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, जितेन्द्र सिंह को एक पत्र में संगठन के प्रधान महासचिव पीके सिंह राठौड़ ने सुझाव दिया कि विज्ञापित पदों के लिये सभी आवेदकों के साक्षात्कार पर विचार किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा, “यदि उनकी (आवेदकों की) संख्या 15 से अधिक हो जाती है, तो उन्हें साक्षात्कार के प्रारंभिक दौर के लिये बुलाया जा सकता है। इसमें प्रदर्शन के आधार पर अंतिम दौर के लिये 15 लोगों को चुनने पर विचार किया जा सकता है।” उन्होंने कहा, यह संशोधन पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त करेगा और एक ऐसे अभ्यर्थी का चयन सुनिश्चित करेगा, जो पर्याप्त सक्षम हो लेकिन वर्तमान प्रणाली के तहत अंतिम 15 में जगह नहीं पा रहा हो।
राठौड़ ने आगे कहा कि पीईएसबी नौकरी विवरण और पात्रता मानदंड के आधार पर आवेदनों की छंटनी करता है। उन्होंने कहा कि अभी किसी एक सीपीएसई या उसकी अनुषंगी से छह आवेदकों को ही साक्षात्कार के लिये चुना जाता है। इसके अलावा दो अन्य उम्मीदवारों को एक ही प्रशासनिक मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, किसी अन्य सीपीएसई और केंद्र सरकार से चुना जाता है। उन्होंने कहा, ‘‘पुराने रिकॉर्डों से पता चलता है कि छंटनी के बाद कभी भी साक्षात्कार के लिये 11 लोगों से अधिक को नहीं बुलाया गया है।”(एजेंसी)
