दिल्ली: मोदी सरकार (Modi Govt) ने 2014 से टैक्स कलेक्शन (Tax Collection) बढ़ाने पर जोर दिया है। इसका असर अब दिखने लगा है। इस साल में टैक्स कलेक्शन में नया रिकॉर्ड (New Record) बना है। 2022-23 में 10 फरवरी 2023 तक देश के टैक्स पेयर्स (Tax Payers) ने केंद्र सरकार के खजाने में बड़ी रकम जमा की। इस टैक्स कलेक्शन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स (Income Tax And Corporate Tax) मिलाकर सरकार के कुल बजट का 91.39% करों से वसूला जाता है। जीएसटी के मामले में भी हर साल नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसलिए यह देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार (Central Govt) के प्रयासों को बड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस टैक्स कलेक्शन से केंद्र सरकार और देश को मदद मिलेगी।
पिछले साल के मुकाबले 24.09% ज्यादा कलेक्शन
केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए टैक्स से प्राप्त राजस्व महत्वपूर्ण है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Central Finance Ministry) ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। इस हिसाब से इस साल 10 फरवरी तक टैक्स से केंद्र सरकार को काफी फायदा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस साल टैक्स कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बना। पिछले साल के मुकाबले 24.09% की वृद्धि हुई थी। यह रिफंड देने के बाद केंद्र सरकार के कुल टैक्स कलेक्शन में 18.40% की शुद्ध वृद्धि दर्शाता है। आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 10 फरवरी, 2023 तक टैक्स में कुल 15.67 लाख करोड़ रुपये जमा किए।
आम टैक्स पेअर की इनकम 29.63% बढ़ी
इसमें इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax return) को अलग रखा जाए तो टैक्स कलेक्शन 12.98 लाख करोड़ रुपए होता है। पिछले साल के बजट में अनुमानित टैक्स कलेक्शन 91.39% है। जबकि टैक्स के संबंध में अनुमान लगाया गया था, इसमें 78.65% कर संग्रह था। देश में टैक्स दो तरह से वसूल किए जाते हैं। एक कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत, इन्कम टैक्स के रूप में एकत्र किया जाता है। मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल कॉरपोरेट इनकम टैक्स में 19.33% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि आयकर से आम टैक्स पेअर की आय में 29.63% की वृद्धि हुई है। रिटर्न के बाद पीछे मुड़कर देखें तो कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में 15.84% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। करदाताओं को इनकम टैक्स से होने वाली आय में 21.93% की वृद्धि देखी गई। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 10 फरवरी 2023 तक भारी भरकम रिफंड दिया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने 2.69 लाख करोड़ रुपए के रिफंड आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह अनुपात पिछले साल के मुकाबले 61.58% ज्यादा है।
