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    दिल्ली: कई बिजनेस प्लान ऐसे होते हैं जो समय पर फंडिंग, इन्वेस्टमेंट (Investment) नहीं मिलने और सिर्फ आइडियाज बनकर रह जाते हैं। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, जो आपको बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन आपके पास फंड (Fund) नहीं है, इस आइडिया में निवेश करने वाला कोई नहीं है, तो आज हम आपको एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपकी समस्या दूर होगी और आपके सपने पूरे होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में स्टार्टअप्स (Startup) के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। इनके लागू होने के बाद न सिर्फ नए स्टार्टअप्स को फायदा होगा, बल्कि पुराने स्टार्टअप्स के भी दिन अच्छे आएंगे। चाहे आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हों या स्टार्टअप शुरू कर चुके हों, सरकारी योजनाएं (Govt Policy) आपके लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इतना ही नहीं बल्कि बजट में और समय-समय पर सरकार स्टार्टअप्स या छोटे बिजनेस के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू कर कारोबार करना आसान बना रही है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं…

    नया बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ पैन कार्ड की जरूरत 

    किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक फर्म या कंपनी स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए केवाईसी दस्तावेजों की जरूरत होती है। इस साल के बजट में सरकार ने बड़ी राहत दी है, अब नया बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ पैन कार्ड (Pan Card) की जरूरत होगी। केंद्र सरकार देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। इन योजनाओं में पंजीकरण से लेकर ऋण तक सब कुछ लिखा होता है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) है, जो बाजार में प्रवेश, प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोटोटाइप डेवलप्मेंट, कमर्शियल आदि के लिए स्टार्टअप्स को पूंजी देती है। किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत में लगाई गई पूंजी को सीड मनी कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स के शुरुवात में फण्ड प्रदान करना है।

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    योजना की शर्तें क्या हैं?

    1. योजना का लाभ केवल DPIIT द्वारा एप्रूव्ड स्टार्टअप्स को मिलेगा
    2. आवेदन करने के लिए आपका स्टार्टअप दो साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
    3. स्टार्टअप को केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से 10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
    4. आवेदन के समय स्टार्टअप में भारतीय प्रमोटरों की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए।
    5. इस योजना के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट seedfund.startupindia.gov.in पर देखी जा सकती है।