चंद्रपुर. राज्य के राहत एवं पुनर्वास मंत्री तथा जिले के पालकमंत्री विजय वडेटटीवार ने कहा कि, राज्य में स्थित महाविकास आघाड़ी सरकार किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किये गए किसान विरोधी कानून को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देगी।
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मंजूर किये गए किसान कानून के विरोध में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की ओर से आयोजित वर्चुअल किसान बचाओ रैली को वडेटटीवार संबोधित कर रहे थे।
राज्य के 6 अलग स्थानों पर आयोजित किसान बचाओ रैली के मुख्य कार्यक्रमों का गुरुवार को जिले के विभिन्न गांवों में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से डिजिटल माध्यमों से प्रसारण किया गया।
विदर्भ के नागपुर संभाग के लिए आयोजित इसी प्रकार की एक रैली को संबोधित करते हुए वडेटटीवार ने केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किये गए किसान कानून को काला कानून की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार एक एक सेक्टर को निजी हाथों में सौंप रही है और अब यह नया कानून लाकर देश के किसानों को भी निजी उद्यमियों के हाथों में सौंपने की साजिश रच रही है।
उन्होंने कहा कि, आजादी के इतने वर्षों बाद जब देश का किसान समृद्धि की राह पर निकल पड़ा है ठीक उसी समय केंद्र सरकार यह नया कानून लाकर किसानों को बर्बादी की राह पर ले जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि, इस कानून में किसानों के हितों की कहीं कोई रक्षा होती नहीं दिखाई दे रही है, कृषि उपज को गारंटी मूल्य की कहीं कोई गारंटी नजर नहीं आ रही है। इस कानून के बाद किसानों के साथ धोखाधड़ी अटल है।
उन्होंने कहा कि, इस नए कानून को किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में लागू नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस को सत्ता की परवाह नहीं है, किसानों के हित में कांग्रेस इस मुद्दे पर किसी भी संघर्ष के लिए तैयार है। नए किसान कानून के विरोध में राहुल गांधी ने मशाल जला दी है, अब यह कानून जलकर खाक किये बगैर कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए इस कानून को समझ लेने तथा उसके खिलाफ संघर्ष करने एकजुट होने की अपील की।
