मूल . ओबीसी के साथ धोखाधड़ी करने वाली मोदी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डाटे की भूमिका और झूठ बोलने वाली तत्कालीन फडणवीस सरकार का कांग्रेस ने शनिवार को निषेध किया. सीडीसीसी बैंक के अध्यक्ष संतोष सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है. ओबीसी संवर्ग के सभी को आरक्षण मिलने के लिए ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए. लेकिन केंद्र सरकार यह कार्य नहीं कर रही है. ओबीसी आरक्षण के जनक राजर्षि शाहू महाराज जयंती अवसर पर सामाजिक न्याय दिन पर मूल तहसील, शहर और महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी चौक में निषेध आंदोलन किया गया.
केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी
ओबीसी आरक्षण रद्द करने का आरोप लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की. बंडू गुरनुले, कृषि उपज बाजार समिति के संचालक डा. पदमाकर लेनगुरे, माली महासंघ के विभागीय महासचिव गुरु गुरनुले, कांग्रेस ओबीसी सेल अध्यक्ष गुरुदास चौधरी, पूर्व जिप सदस्य मंगला आत्राम, कृषि बाजार समिति के संचालक किशोर घडसे, युवक अध्यक्ष पवन नीलमवार, शहर उपाध्यक्ष सुरेश फुलझेले ने मार्गदर्शन किया.
रावत के नेतृत्व में तहसील कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम येनुरकर, उपसभापति संदीप कारमवार, संजय गांधी निराधार योजना समिति के अध्यक्ष राकेश रत्नावार, भेजगांव के सरपंच अखिल गांगरेड्डीवार, किशोर घडसे, शांताराम कामडे, आदर्श सहकारी खरीदी बिक्री सोसाइटी के सभापति पुरुषोत्तम भुरसे, महिला कांग्रेस अध्यक्षा रूपाली संतोषवार, नगर सेवक विनोद कामड़े, लीना फुलझेले, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शेरकी, युवक शहराध्यक्ष व्यंकटेश पुल्लकवार, दिनेश जिद्दीवार, किसान कांग्रेस के रूमदेव गोहणे, प.सं. पूर्व उपसभापति दशरथ वाकुडकर, राजू ठाकरे, कैलास चलाख आदि ने आंदोलन में हिस्सा लिया.
फडणवीस व मोदी जिम्मेदार -कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन
सर्वोच्च न्यायालय ने देश में ओबीसी के आंकड़े केंद्र से मांगे थे. किंतु केंद्र सरकार ने यह आंकड़े सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दिए. इसके चलते राज्य के स्थानीय स्वराज्य संस्था में राजनीतिक आरक्षण समाप्त कर दिया. आरक्षण समाप्त करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार व राज्य की तत्कालीन फडणवीस सरकार जिम्मेदार होने का आरोप कांग्रेस ने लगाया. ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण हटाकर समाज को सत्ता से वंचित रखने भाजपा का षड्यंत्र है. इस संबंध में कांग्रेस की ओर से चंद्रपुर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया.
इन मांगों का समावेश
ज्ञापन में ओबीसी के स्थानीय स्वराज्य संस्था का राजनीतिक आरक्षण पुन: बहाल करने, ओबीसी की जाति निहाय जनगणना करने, ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण देने, ओबीसी विद्यार्थियों को शतप्रतिशत स्कालरशिप देने, चंद्रपुर-गड़चिरोली सहित राज्य के 8 जिलों में ओबीसी का नौकरी में कम किया गया आरक्षण पूर्ववत करने, ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण देने आदि मांगें की गईं. प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव उमाकांत धांडे ने निवासी उपजिलाधिकारी गव्हाड़ को ज्ञापन सौंपा. इस समय ओबीसी विभाग के शहर जिलाध्यक्ष प्राचार्य नरेंद्र बोबड़े, ग्रामीण के जिलाध्यक्ष व कलमना के सरपंच नंदकिशोर वाढई, धोपटाला के सरपंच राजू पिंपलशेंडे, गुरुदास चौधरी, विवेक खुटेमाटे आदि की उपस्थिति थे.
