- किसानों को गरीबी की खाई में धकेल रही है सरकार - सांसद धानोरकर
- आनेवाले समय में बेरोजगारों की खड़ी होगी फौज - विधा. धानोरकर
चंद्रपुर. वरोरा में सांसद बालू धानोरकर ने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है उसने किसानों एवं कामगारों के हित से संबंधित कानूनों में बदलाव शुरू कर दिया है इस देश की अनेक शासकीय यंत्रणा का निजीकरण कर अदानी एवं अंबानी के हित का काम मोदी सरकार कर रही है. केन्द्र सरकार के कृषि संबंधित कानून को महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों के तीव्र आक्षेंप है. संबंधित कृषि विधेयक किसानों का विरोधी ना हो यह महाविकास आघाडी सरकार की भूमिका है. मोदी सरकार किसान विरोधी कृषि कानून वापस ले. वरोरा से मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के मशाल आंदोलन को सांसद धानेारकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
सांसद धानोरकर ने कहा कि प्रतिवर्ष दो करोड़ रोजगार सृजन का दावा करनेवाली केन्द्र सरकार ने देश के 50 करोड़ कामगारों के कानून के कारण सामाजिक सेवा सुरक्षा खत्म कर दी. किसानों के उपज का समर्थन मूल्य नकारते हुए पूंजीपतियों के हाथों में कृषि उद्योग थमाने का प्रयास किया जा रहा है. आनेवाले समय में अदानी, अंबानी जैसे पूंजीपति देश भर के किसानों का आर्थिक शोषण करेंगे. इसके चलते विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं एवं कर्जों के कारण संकट में घिरे किसानों को हमेशा के लिए गरीबी की खाई में धकेला जारहा है.
विधा. प्रतिभा धानोरकर ने कहा कि मोदी सरकार ने जो तीन अध्यादेश पारित किये वें पूंजीपतियों के लिए पोषक है. इससे आगामी समय में देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी होने का खतरा बढ गया है.
इस समय कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति दिनेश पाटिल चोखारे, पूर्व नगराध्यक्ष विलास टिपले ने किसानों के मशाल आंदोलन को हरी झंडी दिखाई. कार्यक्रम में किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रोशन पचारे, कार्याध्यक्ष नागेश बोंडे, अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष पवनकुमार आगदारी, लखन हिकरे, प्रशांत सरोकर, योगेश ठाकरे, अंकेश मडावी, शाहरूख शेख, सचिन गोगला आदि की उपस्थिति थी.
