vijay Wadettivar

चंद्रपुर. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जिले में शराबबंदी के पिछले 5 वर्ष में पुलिस ने 120 करोड़ की शराब जब्त की. किंतु इससे 5 गुना अधिक शराब जिले में बिकी है. यह अत्यंत दुभार्ग्यपूर्ण है. शराबबंदी पर सख्त अमल होना आवश्यक है. अब आगे जिले में कहीं भी शराब बिक्री की शिकायत आने पर पुलिस की वेतन वृद्धि रोकने की चेतावनी उन्होंने दी. कोरोना का साया खत्म होने के पश्चात जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेने की जानकारी उन्होंने पत्रपरिषद में दी.

असफल रही शराबबंदी
पालकमंत्री वडेट्टीवार ने बताया कि जिले में शराबबंदी पूरी तरह असफल रही. जहरीली शराब से लिवर, किडनी, सांस की बीमारी, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. शराब बिक्री के व्यवसाय में स्कूली छात्रों का समावेश बढ़ गया है. ऐसे में बच्चों का भविष्य खतरे में है. स्कूली तथा महाविद्यालयीन छात्र ड्रग्स सेवन की ओर बढ़ रहे हैं. इस संदर्भ में डाक्टर्स, जनप्रतिनिधि व जागरूक नागरिक ऐसे समाज के हर घटकों से चर्चा की गई है. जिसमें कई चौका देने वाले तथ्य सामने आए हैं. 

पुलिस पर हमले बढ़े
शराब की अवैध बिक्री के चलते कई बार पुलिस पर हमले हुए हैं. पुलिस को जान गंवानी पड़ी. किंतु इसके बाद भी कुछ लोग जिले में शराबबंदी करने पर आनंदित हो रहे हैं. शराबबंदी से जिले के रियलस्टेट, पर्यटन, होटल व्यवसाय पर विपरीत असर हुआ है. कई लोग बेरोजगार हुए हैं. लोगों की भावनाओं से खेलने का हक किसी को नही है. कोरोना का साया हटने के पश्चात शराबबंदी पर पुनर्विचार कर सकारात्मक निर्णय लिए जाने जानकारी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी. पत्रपरिषद में जिलाधीश डा. कुणाल खेमनार, जिप के सीईओ राहुल कर्डिले उपस्थित थे.

बंदर कोयला खदान का विरोध
पालकमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने नीलामी किए चिमूर तहसील की बंदर कोयला खदान को उनका विरोध है. महाआघाड़ी सरकार के नेताओं ने इस संदर्भ में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर को पत्र देकर खदान का विरोध किया है. खदान से वन्यजीव के अधिवास को खतरा निर्माण होगा. वन्यप्राणी के सिवाय पर्यावरण की हानि होगी.

आशा वर्कर पर होगा उचित निर्णय 
पालकमंत्री वडेट्टीवार ने कहा कि कोरोना संकट में आशा वर्कर का कार्य सराहनीय रहा. संकट काल में कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने का कार्य आशा वर्कर ने किया है. साथ ही घर-घर जाकर लोगों में जनजागरण किया जा रहा है. उनके मानधन में वृद्धि के संदर्भ में उचित निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा.