मुंबई. कोविड महामारी से लड़ने के लिए महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर शीर्ष व्यापारी संगठन ने केंद्र सरकार से जीएसटी (GST) और आयकर (Income Tax) अनुपालन की तिथियां 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। व्यापारी महासंघ ‘कैट’ (CAIT) ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) को भेजे दो अलग-अलग पत्रों में कहा है कि लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे अन्य प्रतिबंधों के चलते जीएसटी एवं आयकर के अंतर्गत अप्रैल महीने में रिटर्न और टैक्स भर पाना कठिन हो गया है।
लिहाजा सरकार को अनुपालन की तिथियां शीघ्र बढ़ा देनी चाहिए। साथ ही देरी होने पर पेनाल्टी-जुर्माना रद्द करना चाहिए, ताकि संकट के इस दौर में व्यापारी और छोटे उद्यमियों को कुछ राहत मिल सके।
26 प्रकार के प्रावधानों का पालन अनिवार्य
‘कैट’ के महानगर अध्यक्ष एवं खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने कहा कि अप्रैल महीने में ही 11 प्रकार के जीएसटी के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना है। इसी तरह अप्रैल माह में आयकर के अंतर्गत 15 प्रकार के प्रावधानों का पालन करना है। इन प्रावधानों का पालन ना करने पर भारी जुर्माना और ब्याज लगने का प्रावधान है, जो बड़ा वित्तीय बोझ होगा। क्योंकि प्रतिबंधों के कारण कारोबार ठप हो रहा है और कारोबारियों एवं सीए के ऑफिसेज बंद किए जाने से अनुपालन मुश्किल हो गया है। इसलिए इन प्रावधानों के पालन में देरी को व्यापारियों द्वारा जानबूझकर किया गया अपराध ना मानते हुए देश में स्थिति सामान्य होने तक देरी के लिए शुल्क और दंड को कम से कम तीन महीने के लिए स्थगित किया जाए।