Delhi government asked officers to settle pending pension applications by the end of June

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के पेंशन से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का निपटारा जून माह के अंत तक करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया है। दरअसल दिल्ली के सामाज कल्याण मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने ‘‘पेंशन के मामलों की स्थिति का पता लगाने के लिए” दिल्ली भर में बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण किया था और उन्होंने पाया कि वित्तीय सहायता के ऑनलाइन आवेदन बड़ी संख्या में लंबित हैं। इसके बाद उन्होंने आवेदनों के निपटारे संबंधी आदेश दिए। आधिकारिक आदेश में कहा गया, ‘‘समय-समय पर अनेक निर्देशों के बावजूद कई महीनों से आवेदन लंबित हैं। मंत्री ने सभी लंबित आवेदनों का निपटारा जून माह तक कर देने के निर्देश दिए हैं।”

इसमें कहा गया, ‘‘सभी जिला अधिकारियों को तीनों आर्थिक सहायता योजनाओं के लंबित आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं,जिनमें ऑपरेटर स्तर पर अटके और ऐसे आवेदन शामिल हैं जिनमें कुछ त्रुटियां हैं।” अधिकारियों को एक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है जिसमें यह जानकारी देने के निर्देश है कि 15 जून तक लंबित आवेदनों का निपटारा एक जुलाई तक कर दिया गया है। गौतम ने इससे पहले भी वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और विधवाओं के पेंशन आवेदनों का शीघ्र निपटारा करने के आदेश दिए थे।

उन्होंने कहा था,‘‘पेंशन के लंबित मामले निराश करने वाले हैं। मैंने समाज कल्याण और महिला बाल विकास विभाग के तहत सभी जिला कार्यालयों के तत्काल ऑडिट के आदेश दिए हैं। मैंने कार्यालयों के सुचारू कामकाज के लिए सभी रिक्तियों को भरने के भी आदेश दिए हैं।” गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लोगों की आजीविका प्रभावित होने के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने मार्च माह में पांच लाख वरिष्ठ नागरिकों, ढाई लाख विधवाओं और एक लाख दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ा कर दोगुनी कर दी थी। विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन 2,500 रुपए से बढ़ा कर पांच हजार और वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन दो हजार रुपए से बढ़ा कर चार हजार रुपए की गई थी।(एजेंसी)