नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए बुधवार को प्राधिकारों को संजय वन का ड्रोन से सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया । न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने वीडियो का संज्ञान लिया और स्वत: शुरू की गयी जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई की । अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और डीडीए को नोटिस जारी कर मुद्दे पर उनके जवाब मांगे हैं । केंद्र सरकार के स्थायी वकील अरूण भारद्वाज ने कहा कि अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा ।
साथ ही निर्देश दिया गया है कि प्रशासन को जंगल की जमीन पर किसी तरह का अतिक्रमण दिखता है तो उसे तुरंत खाली कराया जाए। उन्होंने कहा कि अदालत ने ड्रोन के जरिए संजय वन का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया । मामले पर अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी । दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (अपराध) राहुल मेहरा और वकील चैतन्य गोसाईं ने दिल्ली पुलिस की ओर से नोटिस स्वीकार किया और अर्जुन पंत डीडीए की तरफ से पेश हुए । संजय वन दक्षिणी दिल्ली में वसंत कुंज और मेहरौली के पास जंगल वाला इलाका है ।(एजेंसी)
