केजरीवाल ने केंद्र के कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ी, भाजपा ने किया पलटवार

नयी दिल्ली: दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) ने बृहस्पतिवार को केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों (Agriculture Bill) के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने तीनों कानूनों की प्रतियों को फाड़ते हुए कहा कि वह देश के किसानों (Farmer) के साथ छल नहीं कर सकते। दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कानूनों को ‘‘भाजपा के चुनावी ‘फंडिंग’ के लिए बनाया गया है और यह किसानों के लिए नहीं है।” केजरीवाल के इस आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है।

देश के किसानों के साथ छल नहीं कर सकता

केजरीवाल ने तीनों कानूनों की प्रतियों को फाड़ते हुए कहा, ‘‘मुझे ऐसा करते हुए बहुत दुख हो रहा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन मैं देश के किसानों के साथ छल नहीं कर सकता…जो ठंड में सड़कों पर सो रहे हैं..जब तापमान दो डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।” उन्होंने कहा, ‘‘मैं सबसे पहले इस देश का नागरिक हूं, मुख्यमंत्री बाद में। विधानसभा तीनों कानूनों को खारिज करती है और केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए।”

केंद्र को अब ‘जाग’ जाना चाहिए

केजरीवाल ने कहा कि अब तक 20 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत हो चुकी है और कहा कि केंद्र को अब ‘जाग’ जाना चाहिए। उन्होंने कहा ‘‘ केंद्र इस मुगालते में ना रहे कि किसान वापस अपने घर चले जाएंगे। वर्ष 1907 में किसानों का प्रदर्शन नौ महीनों तक चलता रहा जब तक कि ब्रिटिश शासकों ने कुछ कानूनों को निरस्त नहीं कर दिया।”

मुख्यमंत्री ने सवाल किया, ‘‘जब कानूनों के फायदे के बारे में पूछा गया तो भाजपा के हरेक नेता ने कहा कि किसान देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं…लेकिन किसानों को अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेचने के लिए कहां जाना चाहिए।” उन्होंने दावा किया कि तीनों नए कानूनों के कारण ‘‘बड़े पूंजीपति ऊंची कीमतों पर उत्पाद बेचेंगे” जिससे मूल्य में बढोतरी होगी।

भाजपा ने किया पलटवार 

केजरीवाल के आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है. नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा, “23 नवंबर को दिल्ली के राजपत्र में केंद्र के 3 कृषि कानूनों को अधिसूचित किया गया था। अब, वे अधिसूचित करने के बाद दिल्ली विधानसभा में उसी अधिनियम की प्रतियों को फाड़ रहे हैं। यह अवसरवादी राजनीति है। दिल्ली सीएम हैं नए गिरगिट, बिना योग्यता के सिर्फ रंग बदल सकते हैं।”

नवंबर में लागू करचुके है कानून 

केजरीवाल ने आज जहां कृषि कानूनों का विरोध किया. लेकिन नवंबर महीने में ही दिल्ली सरकार ने राज्य में तीनों कानूनों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर चुकी है।