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नई दिल्ली: घरेलू विनिर्माण और निर्यात (Domestic Manufacturing and Export) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अगले सप्ताह बजट (Budget) में सीमा शुल्क (Custom Duty) को कम कर सकती है, जिसमें घरेलू कच्चे माल, तांबा स्क्रैप, कुछ रसायन, दूरसंचार उपकरण और रबर उत्पाद (Copper scrap, Certain chemicals, Telecom Equipment and Rubber Products) शामिल हैं। 

सूत्रों ने कहा कि, आयात शुल्क में 20 से अधिक उत्पादों के शुल्क में कटौती की जा सकती है। इसमें कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरे, रबड़ के सामान, चमड़े के वस्त्र, दूरसंचार उपकरण और कालीन (Cut and Polished Diamonds, Rubber Goods, Leather Garments, Telecom Equipment and Carpet) जैसे उत्पाद शामिल हैं। कच्चे माल (जैसे लकड़ी, टिंबर, और हार्ड बोर्ड) का इस्तेमाल फर्नीचर निर्माण और कॉपर कंसंट्रेट (Furniture Manufacturing and Copper Concentrate) के लिए किया जाता है, इन पर से सीमा शुल्क को हटाया जा सकता है। 

इस बार सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्पूर्ण कदम उठाए हैं। जिसके तहत सरकार ने एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट सहित जैसे कई क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित विनिर्माण योजना (PLI) की शुरुआत की है। इसके अलावा तैयार उत्‍पाद जैसे रेफ्रीजरेटर, वॉशिंग मशीन और क्‍लॉथ ड्रायर आदि पर शुल्क को बढ़ाया जा सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को बजट 2021-22 को पेश करेंगी। उन्होंने कहा, ”इन सामानों पर शुल्क कम करने से आत्मनिर्भर भारत और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।”

पिछले साल, सरकार ने फर्नीचर, खिलौनों और जूते जैसे कई उत्पादों पर आयात कर बढ़ा दिए।