बावजूद इसके कि देश के अधिकांश राज्यों के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई और जिरह अंग्रेजी में ही होती है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने माना कि हिंदी एक खूबसूरत भाषा
बावजूद इसके कि देश के अधिकांश राज्यों के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई और जिरह अंग्रेजी में ही होती है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने माना कि हिंदी एक खूबसूरत भाषा है. सच तो यह है कि हिंदी सिर्फ सुंदर और सौष्ठवपूर्ण भाषा ही नहीं है, बल्कि सामर्थ्यपूर्ण संपर्कभाषा भी है. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों ने विगत अनेक वर्षों से हिंदी को अपना लिया है. यह सभी ओर होना चाहिए कि अधिकांश जनता जिस भाषा को बोलती-समझती है, उसी में अदालत की कार्यवाही चलनी चाहिए.
कानूनी शब्दावली में अदालत में प्रयुक्त हर अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय मौजूद है. इसे अपनाने के लिए सिर्फ खुले मन व दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है. जब चीन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली, जर्मनी में सारा अदालती कामकाज उन देशों की अपनी भाषा में होता है तो आजादी के 7 दशक बाद भी हम क्यों नहीं हिंदी को अपना पाए? अंग्रेजी पर इतनी निर्भरता क्यों होनी चाहिए? अंग्रेजी में अदालती प्रक्रिया होने पर सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता कि जज या वकील क्या बोल रहा है. वह मुकदमा हारने पर भी यही कहता है कि हमारा वकील खूब बोला, अच्छा बोला लेकिन क्या करें, हमारे पक्ष में फैसला नहीं हुआ. यह दयनीय स्थिति कब तक जारी रहेगी? अदालत की कार्यवाही और कानूनी दस्तावेज हिंदी में हों तो पक्षकार मामले को बेहतर समझ सकता है. अंग्रेजी का बंधन हटाया जाना चाहिए. क्या भारत के जज भारत की भाषा हिंदी नहीं जानते? जो नहीं जानते, वे उसे सीखने का कष्ट उठाएं. मध्यप्रदेश के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदाप्रसाद प्रजापति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी विधायकों के इस्तीफा स्वीकार करने के नियम और प्रक्रिया हिंदी में पढ़ रहे थे. कुछ पंक्तियां पढ़ने के बाद उन्होंने जजों से जानना चाहा कि हिंदी में पढ़े जाने से कोई दिक्कत तो नहीं है? इस पर न्या. चंद्रचूड ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हिंदी एक खूबसूरत भाषा है. सोचा जा सकता है कि सभी जजों की ऐसी ही रचनात्मक सोच हो तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही भी हिंदी में चल सकती है.
