लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने नए महाविद्यालयों और पहले से संचालित महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और संबद्धता लेने की प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑनलाइन (Online Provision) कर दिया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने बुधवार को एक बयान में बताया कि राज्य में नए महाविद्यालयों तथा पूर्व से ही संचालित महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के वास्ते विश्वविद्यालय से एनओसी और संबद्धता लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।
शैक्षिक सत्र 2021-22 से संबद्धता ऑनलाइन ही दी जाएगी। शर्मा ने बताया कि अभी तक एनओसी तथा संबंधित प्रस्तावों का निस्तारण ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता था। प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस नयी प्रक्रिया को लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय की जमीन के संबंध में दस्तावेजों के सत्यापन की रिपोर्ट ऑनलाइन ही भेजी जाएगी। शर्मा ने बताया कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था की स्थापना के लिए एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाते हुए संबंधित विश्वविद्यालय के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर सभी आवश्यक कागजात सहित आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद संबंधित विश्वविद्यालय एनओसी जारी करेगा।
उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस.पी. गर्ग ने बुधवार को बताया कि एनओसी तथा संबद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण के लिए समय सारणी तय की गई है। कोविड-19 के मद्देनजर शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए नए पाठ्यक्रमों के वास्ते प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 तथा विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है।(एजेंसी)
