धानोरा के 67 नागरिकों को मिले वनहक्क, जिलाधिश के हाथों वनहक्क पट्टो का वितरण

    गड़चिरोली. गुरूवार को धानोरा तहसील कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिश दीपक सिंगला के हाथों तहसील के गोड़लवाही, कामनगड़, रेचे, सावरगांव, बोदीन, कुलभट्टी, पेंढरी, गायडोंगरी आदि गांवों के 67 नागरिकों को वनहक्क पट्टों का वितरण किया गया. वहीं इस समय केंद्र सरकार के कुटुंभ लाभ अर्थसहाय योजना अंतर्गत मुस्का, खामतला, मेंढ़ा, येरकड़, जागंदा बु. के 5 लाभार्थियों को प्रत्येकी 20 हजार ऐसो कुल 1 लाख रूपयों का धनादेश वितरित किया गया.

    तहसील कार्यालय के सभागृह में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिश दीपक सिंगला ने की. प्रमुख अतिथि के रूप में गड़चिरोली के प्रभारी उपविभागीय अधिकारी महेंद्र गणवीर, धानोरा के तहसीलदार सी. जी. पितुलवार आदि उपस्थित थे.

    वनहक्क पट्टों का वितरण करने पहली बार पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी

    बता दे कि, वनहक्क अधिनियम 2005 पर अमल शुरू होने के बाद पहली बार धानोरा तहसील में वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में वनहक्क पट्टों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में नागरिकों के निजि वनहक्क पट्टे कुछ तकनिकी कारणों के चलते प्रलंबित होने से वह तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव पेश करें. संबंधित लोगों को इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से पट्टों का वितरण किया जाएगा. ऐसी बात जिलाधिश दीपक सिंगला ने कही. कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रभारी उपविभागीय अधिकारी महेंद्र गणवीर ने रखी. 

    संचालन वनिश्याम येरमे ने किया तथा आभार नायब तहसीलदार डी. एम. वाकुलनकर ने माना. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये नायब तहसीलदार डी. आर. भगत, आपुर्ति निरीक्षक चंदु प्रधान, नायब नाझर तुलशीराम तुमरेटी आदि ने परिश्रम किया. इस समय तहसील कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी समेत तहसील के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे.

    नागरिकों की समस्या हल करने प्रशासन तत्पर: जिलाधिश

    आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिश दीपक सिंगला ने कहा कि, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र के नागरिकों की समस्या हल करने के लिये प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी नियमित रूप से प्रयास कर रहे है.  जिससे नागरिकों की समस्या हल करने के लिये प्रशासन तत्पर है. प्रशासन के प्रयास के चलते धानोरा तहसील के करीब 67 गांवों के नागरिकों को वनहक्क पट्टों का वितरण किया गया है. वहीं प्रलंबित पट्टों को संबंधित नागरिकों को वितरण करने के लिये प्रक्रिया जारी है. ऐसी बात भी उन्होंने कही.