आरमोरी . पदोन्नति आरक्षण के संदर्भ में 7 मई का अन्यायकारक निर्णय खारिज करने की मांग को लेकर शुक्रवार को कास्ट्राईब शिक्षक संगठन की आरमोरी शाखा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया. वहीं तहसीलदार के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया गया है. ज्ञापन में कहा गया कि फरवरी 2021 से 7 मई 2021 तक सरकार ने पदोन्नति आरक्षण के संदर्भ में अलग-अलग सरकार निर्णय जारी किए हैं.
जबकि पदोन्नति के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका अब तक लंबित है. ऐसे में 100 फीसदी पद किसी भी प्रकार के आरक्षण का विचार न करते हुए भरने संदर्भ में सरकार ने निर्णय जारी किया है. वह अन्यायकारक है. अनेक बार सरकार निर्णय बदलकर पिछड़ेवर्गीय अधिकारी व कर्मचारियों को मानसिक व वित्तीय रूप से त्रस्त करने की बात आंदोलनकर्ता कर्मचारियों ने कही है. उच्च न्यायालय द्वारा पिछड़ेवर्गीयों के पदोन्नति के संदर्भ में दिये गये निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय में अब तक निर्णय नहीं लिया गया है.
सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लेगा, उसके तहत 33 फीसदी पदोन्नत्ति से जगह भरें अन्यथा 33 फीसदी जगह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तक रिक्त रखें, ऐसी मांग भी महासंघ ने की है. लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया. जिससे 7 मई का निर्णय खारिज करने की मांग को लेकर धरना आंदोलन किया गया.
इस आंदोलन में राजकुमार घोडेस्वार, धनपाल मिसार, यशवंत जांभुलकर, खिरेंद्र जांभुलकर, जिवन शिवणकर, प्रभाकर गडपायले, रवि गेडाम, सागर गणवीर, प्रवीण सहारे, कैलास टेंभुर्णे, राघोर्ते, नरेंद्र खेवले, भजन उसेंडी, चंदु खोब्रागड़े समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
आज आरक्षण हक्क कृति समिति का मोर्चा
राज्य सरकार द्वारा पिछड़ेवर्गीय अधिकारी, कर्मचारियों के आरक्षण संदर्भ में निकाले गये जीआर के खिलाफ आगामी 26 जून को सुबह 11 बजे स्थानीय आईटीआई चौक से जिलाधीश कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकाला निकाला जाएगा. आंदोलनकर्ता 7 मई का सरकार निर्णय खारिज करने की मांग समेत कुल 13 मांगों की ओर सरकार का ध्यानाकर्षण कराने ज्ञापन भिजवाया जाएगा. इस आंदोलन में समिति के सहसंयोजक गौतम मेश्राम, देवानंद फुलझेले, भरत येरमे, अमरसिंह गेड़ाम, अशोक मांदाड़े, धर्मानंद मेश्राम, डा. नारायण करेवार, बंडु खोब्रागड़े, डा. दिलीप बारसागड़े, ऋषि डोंगरे, लक्ष्मी कन्नाके, जयश्री येरमे, डा. योगिराज कराड़े, विवेक मून, लक्ष्मण नैताम, आर. बी. मड़ावी, अरुण निंबोरकर, राज बन्सोड़ समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे.
विधायक डा. होली ने दिया समर्थन
26 जून को 7 मई के सरकार निर्णय के खिलाफ संपूर्ण राज्य में आरक्षण हक्क कृति समिति द्वारा आंदोलन किया जाएगा. वहीं गड़चिरोली जिले में भी आंदोलन होगा. इस आंदोलन को गड़चिरोली विस के विधायक डा. देवराव होली ने समर्थन दिया है. वहीं सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक का आदेश व केंद्र सरकार द्वारा परिपत्रक जारी कर निर्देश देने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा पदोन्नत्ती में आरक्षण नकारा गया है. जिससे राज्य सरकार का निर्णय पिछड़े वर्गीय कर्मचारियों के लिये अन्यायकारक होने की बात विधायक डा. होली ने कही है. साथ ही राज्य सरकार के निर्णय का उन्होंने निषेध किया है.
