धानोरा. संपूर्ण देश में शौचालयमुक्त की घोषणा देते हुए मात्र धानोरा तहसिल के सुरसुंडी ग्रामपंचायत कार्यालय अंतर्गत गाव में शौचालयमुक्त मुक्त योजना की धज्जीया उडी है. इस योजना का कार्य संभालनेवाले ग्रामीण स्तर के ग्रामपंचायत कार्यालय का शौचालय निर्माणकार्य पिछले दो वर्षों से अधुरे स्थिती में होने से ग्रामपंचायत प्रशासन के कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे है.
गत कुछ वर्षों से गाव गाव में घर वहा शौचालय इस योजना की घोषणाबाजी की जा रही है. इस योजनाअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थीओं को 12 हजार का अनुदान दिया जाता है. किंतु उक्त योजना की यंत्रणा ही उदासीन होने से शौचालयमुक्त योजना की धज्जीया उडी है.
निर्माण किए शौचालय की जांच करने की आवश्यकता
सुरसुंडी ग्रामपंचायत अंतर्गत सुरसुंडी, इरूपढोढरी, सायगाव व शिवटोला आदि गाव का समावेश है. विगत 5 वर्षों से इन गावों में शौचालयमुक्त योजना अंतर्गत शौचालय का निर्माणकार्य शुरू है. किंतु विगत 5 वर्ष में कितने शौचालय शुरू व कितने बंद? यह विषय अभी तक अंधेरे में है. कुछ शौचालय ठेकेदारी पध्दती से किए गए. किंतु ठेकेदार ने निर्माण किए हुए शौचालय के दर्जे की जांच करने की आवश्यकता निर्माण हुई है. वहीं कई शौचालय अभी तक अधुरे स्थिती में है.
गाव विकास के प्रती प्रशासन अप्रमाणिक?
गाव गाव में शौचालयमुक्त योजना चलाने की जिम्मेदारी ग्रामपंचायत कार्यालय की होती है. किंतु इस संदर्भ में सुरसुंडी ग्रामपंचायत प्रशासन विफल साबित हो रही है. गत दो वर्षों से शौचालय व मुत्रीघर का निर्माणकार्य शुरू हुआ होकर अभी तक वह कार्य पुरा नहीं हुआ. इसकी ओर ग्रापं प्रशासन ने भी अनदेखी की है. ग्रापं कार्यालय में किसी तरह की बुनीयादी सुविधा नही है. कार्यालय में नागरिकों को पीने का पाणी भी उपलब्ध नहीं रहता है. जिससे योजना पर लाखों रूपए खर्च करने आवश्यकता क्या? ऐसा सवाल उपस्थित हो रहा है.
