CORONA

    • मंत्री विजय वडेट्टीवार, पूर्व गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर से चर्चा

    गड़चिरोली. विदर्भ में कोरोना का प्रादुर्भाव बढने से समाजहित ध्यान में लेते हुए ओबीसीओं के न्याय मांगों को लेकर निकाला जानेवाला 22 फरवरी को मोर्चा आगे बढ़ाया गया है. मात्र जब तक जिले के ओबीसीओं का कम किया हुआ आरक्षण पूर्ववत 19 प्रश नहीं होगा, तब तक जिले में किसी भी तरह की पदभर्ती न ले. अन्यथा ओबीसी समाज कोरोना संक्रमण से न डरे फिर से उतने ही जोश से सड़क पर उतरेंगे, ऐसी संकल्पयुक्त चेतावनी जिला ओबीसी संगठना, समन्वय समिती की ओर से 22 फरवरी को मदद व पुनर्वसन तथा बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर को ज्ञापन से दी है. 

    सोमवार को मंत्री विजय वडेट्टीवार व पूर्व गृहराज्यमंत्री जिला दौरे पर आए थे. इस दौरान जिला ओबीसी संगठना, समन्वय समिती के पदाधिकारियों ने उनकी भेट लेकर जिले के ओबीसी बांधवों के मांग संदर्भ में चर्चा की. ओबीसींयों की जनगणना, जिले समेत राज्य के 8 जिले के ओबीसींयों का कम हुआ आरक्षण पूर्ववत करना, ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ती आदिं समेत विभिन्न मांगों को लेकर जिले के विभिन्न ओबीसी संगठनों ने, अभिभावकों ने तथा छात्रों ने विगत अनेक वर्षों से मोर्चा निकालना, चक्काजाम आंदोलन, स्कुल-कालेज बंद तथा घंटानाद आंदोलन किए.

    मात्र अब तक किसी भी पार्टी की सरकार ने ओबीसींयों के न्याय मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया. उलटा जानबुझकर अनदेखी की. इसलिए ओबीसींयों का प्रश्न जल्द से जल्द हल करे इसके लिए गड़चिरोली में 22 फरवरी को ओबीसीओं का जिलाधिकारी कार्यालय पर महामोर्चा निकाला जानेवाला था. मात्र राज्य समेत विदर्भ में कोरोना का संक्रमण बढने से समाजहित ध्यान में लेते हुए मोर्चा आगे बढाया गया. हाल ही में मोर्चा स्थगित किया जाने पर भी जब तक जिले के ओबीसीओं का कम किया हुआ.

    आरक्षण पूर्ववत 19 प्रश नहीं होगा तब तक जिले में कोई भी पदभर्ती न करे, अन्यथा कोरोना संक्रमण से न डरे ओबीसी बांधव उतने ही जोश से सड़क पर उतरेंगे. इस समय परिणाम की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की व प्रशासन की रहेगी, ऐसा समिती के पदाधिकारियों ने मंत्री विजय वडेट्टीवार, पूर्व गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर के मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के अनेक मंत्रीओं को भेजे हुए ज्ञापन से कहा है. 

    ज्ञापन सौंपते समय प्रा. शेषराव येलेकर, रमेश भुरसे, महेंद्र ब्राम्हणवाडे, सतीश विधाते, नंदू वाईनकर, एस. टी. विधाते, दत्तात्रय खरवडे, नेताजी गावतुरे, प्रभाकर वासेकर, दादाजी चुधरी, रत्नदिप मशाखेत्री, पांडूरंग घोटेकर, प्रशांत वाघरे, बाबूराव कोहले, दादाजी चापले,  सुरेश सावकार पोरेड्डीवार, केशव निंबोड, अनिल म्हशाखेत्री, विनोद धंदरे, अतुल बोमनवार, सोनाली पुण्यपवार, रेखा डोलस, पुष्पा करकाडे, सुधा चौधरी, विजय गोरडवार, अरुण मुनघाटे, जीवन नवघडे, जितु मुनघाटे, डा. उमेश समर्थ, अजय भांडेकर, काशिनाथ गुरनुले आदीं समेत विभिन्न ओबीसी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे.

    सरकार आरक्षण को लेकर सकारात्मक 

    इस समय ओबीसी समन्वय समिती के पदाधिकारियों ने मंत्री विजय वडेट्टीवार समेत पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर के साथ ओबीसींयों के विभिन्न न्याय मांगों को लेकर चर्चा की. इस 

    चर्चा के दौरान मंत्री विजय वडेट्टीवार ने सरकार जिले के आरक्षण संदर्भ में सकारात्मक होने की जानकारी दी. महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षण का मुद्दा माह भर में लगाने का आश्वासन देकर जिले का आरक्षण 18 प्रश होने की ग्वाही उन्होंने इस समय दी. 

    समन्वय समिती द्वारा विभिन्न 25 मांगे पेश 

    जिला ओबीसी समन्वय समिती की ओर से ओबीसी आरक्षण पूर्ववत 19 प्रश आरक्षण समेत प्रलंबित विभिन्न 25 मांगों का ज्ञापन मंत्री वडेट्टीवार व हंसराज अहीर को पेश किया. इसमें मुख्यता मराठा समाज का ओबीसी आरक्षण में समावेश न करे, 2021 के राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी समाज की जातनिहाय जनगणना की जाए, जब केंद्र सरकार नहीं करती है तो राज्य सराकर राज्य में ओबीसींओं की जातनिहाय जनगणना कर ओबीसी समाज को न्याय दे, नए रूप से सर्व्हेक्षण कर अनु. क्षेत्र के जिस गाव में गैरआदिवासीयों की लोकसंख्या 50 प्रश से ज्यादा है, ऐसे गाव अनु. क्षेत्र से हटाए जाए, ओबीसी आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालय में कुछ व्यक्ती व संस्था की ओर से आह्वान दिया गया है. उसके लिए ओबीसींओं की बाजू कोर्ट के सामने रखने के लिए सरकार की ओर से नामांकित वकिल की फौज दे, आदिं समेत विभिन्न प्रकार के 25 मांगों का समावेश है.

    आरमोरी में तहसिलदार मार्फत ज्ञापन पेश 

    सोमवार 22 फरवरी को राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से ओबीसींओं के प्रलंबित मांगे जल्द से जल्द जल किए जाए इसके लिए आरमोरी तहसील से मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष को तहसीलदार के मार्फत से ज्ञापन भेजे गए. इस समय प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ शाखा आरमोरी के तहसीलध्यक्ष चेतन भोयर, उपाध्यक्ष मिथुन शेबे, मिलिंद खोब्रागडे, विलास चिलबुले, रिंकु झरकर, रवी सपाटे, आशिष मने, मनीष राऊत, मंजुषा दोनाड़कर, माणिक भोयर, दादाजी माकडे आदिं समेत ओबीसी बांधव उपस्थित थे.

    मांगे पूरी होने तक पदभर्ती न ले 

    देसाईगंज. ओबीसींओं की जातनिहाय जनगणना, गडचिरोली जिले समेत राज्य के 8 जिले में ओबीसींओं के आरक्षण में की गई कटोती समेत विभिन्न मांगे पूरी होने तक जिले में सरकारी पदभर्ती न करे, अन्यथा इस विरोध में ओबीसींओं की ओर से कोरोना संक्रमण से न डरे सड़क पर उतरकर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी तहसील ओबीसी समाज की ओर से जिलाधिकारी को दिए हुए ज्ञापन से दी है. निवासी उपजिलाधिकारी धनाजी पाटील को ज्ञापन सौंपते समय ओबीसी समाज के लोकमान्य बरडे, पंकज धोटे, रमाकांत ठेंगरे, मुरलीधर सुंदरकर, प्रा. दामोदर सिंगाडे, सागर वाढई, राजेंद्र बुल्ले, नितीन राऊत, महेश पिलारे, हिरालाल शेंडे, वसंता दोनाड़कर, ज्ञानदेव पिलारे, विष्णू दुनेदार, धनपाल मिसार, दिनेश बेदरे, दिलीप नाकाडे, प्रदीप तुपट उपस्थित थे.