गड़चिरोली. गड़चिरोली जिला पुलिस दल को विभिन्न कार्य के लिये लगनेवाली निधि, निर्माणकार्य, शहीद जवानों के वारिश को नौकरी समेत जिले की पुलिस भर्ती ऐसे विभिन्न सरकार स्तर पर प्रलंबित प्रस्तावों का जायजा गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सोमवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिया. सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस कर्मचारी कार्य कर रहे है. उनकी समस्याएं हल करने समेत आवश्यक सेवा-सुविधाएं और सरकार स्तर पर प्रलंबित प्रस्ताव तत्काल हल करने का निर्देश उन्होंने दिया.
मंत्रालय के समिति सभागृह में आयोजित बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव व सुरक्षा आनंद लिमये, पुलिस महासंचालक संजय पांडे, व्यवस्थापीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पुलिस, गृहनिर्माण व कल्याण महामंडल के विवेक फणसलकर आदि समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
बता दे कि, गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अपने गड़चिरोली जिले के दौरे के दौरान धानोरा तहसील के अतिसंवेदनशील कटेझरी पुलिस सहायता केंद्र को भेट दी थी. उस समय उन्होंने जवानों से उनकी समस्याओं को लेकर रूबरू हुए थे. इसी दौरे के मददेनजर उन्होंने जायजा बैठक ली.
गड़चिरोली जिले में पुलिस भर्ती, पुलिस जवानों के निवासस्थान, पुलिस सहायता केंद्र घोट व हेडरी को पुलिस थाने का दर्जा देने आदि प्रस्तावों का जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की सूचना गृहविभाग को दी. वहीं सी-60 कमांडों का भत्ता बढ़ाने के लिये गृहमंत्री ने अनकुलता दिखाते हुए आवश्यक प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करने का निर्देश दिया है.
