- नप की जायजा बैठक में विधायक डा. होली के निर्देश
गड़चिरोली. स्थानीय नगर परिषद क्षेत्र में विगत 3 वर्षों से करोड़ों रुपए के विकास कार्य ठेकेदार की अनियमितता के कारण लंबित हैं. जिससे आम लोगों को व्यापक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कार्य पूरा नहीं करनेवाले व कार्यारंभ आदेश देने के बावजूद कार्य शुरू नहीं करनेवाले ठेकेदारों को आगामी 7 दिनों में काम शुरू करने के निर्देश दें, अन्यथा उनका नाम काली सूची में डालकर आगे कोई ठेका न मिले, ऐसी व्यवस्था करें. यह निर्देश विधायक डा. देवराव होली ने दिए.
गड़चिरोली नगर परिषद की जायजा बैठक विधायक डा. देवराव होली की अध्यक्षता में गुरुवार को नप के सभागृह में आयोजित की गई. बैठक में वे बोल रहे थे. बैठक में नगराध्यक्ष योगिता पिपरे, पार्षद तथा जिला महामंत्री प्रमोद पिपरे, नप उपाध्यक्ष अनिल कुनघाड़कर, निर्माण सभापति प्रवीण वाघरे, जलापूर्ति सभापति मुक्तेश्वर काटवे, सभापति प्रशांत खोब्रागडे, सभापति वर्षा नैताम, लता लाटकर, मुख्याधिकारी संजीव ओहोल, पार्षद वैष्णवी नैताम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें
शहर के विकास के लिए प्रयास कर बड़ी मात्रा में निधि उपलब्ध कराई गई है. परंतु अबतक कार्य शुरू नहीं हुए हैं. इस संदर्भ में विधायक डा. देवराव होली ने नाराजगी व्यक्त की. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अंतर्गत मल नि:सारण के कार्य के लिए भूमिगत गटार निर्माणकार्य के लिए 100 करोड़ से अधिक रुपयों की निधि मंजूर कराई गई है. उसमें से गड़चिरोली शहर में 87 किमी मंजूर गटारलाइन में से 60 किमी के कार्य पूर्ण हुए हैं. अन्य कार्य अतिक्रमण के कारण रुके हुए हैं. गड़चिरोली की गटारलाइन योजना के कार्य पूर्ण करने के लिए आगामी में 15 दिनों में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूर्ण करें. यह निर्देश विधायक डा. होली ने दिए.
6.50 करोड़ के कार्य मंजूर
वैशिष्टपूर्ण विशेष निधि ठोक प्रावधान के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में 20 करोड़ रुपए के कार्य मंजूर किए गए. कार्यों की प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश देकर 2 वर्ष बीते, लेकिन ठेकेदार के उदासीन रवैये के कारण कार्य नहीं हुए. अनेक सड़कों की खुदाई की गई है. कार्य पूरा नहीं हुआ. प्राप्त हुए 35 करोड़ से केवल 8 करोड़ रुपये खर्च हुए. खर्च का प्रतिशत व्यापक कम है. स्वच्छ भारत अभियान घनकचरा प्रबंधन प्रकल्प अंतर्गत 1 करोड़ 79 लाख रूपये 2017-18 अंतर्गत मंजूर होकर अबतक केवल 76 लाख रूपये खर्च किए गए.
13 वित्त आयोग अंतर्गत पूर्ण 19 लाख रुपये (शतप्रतिशत निधि) खर्च किया गया. नागरी दलितेत्तर बस्ती सुधार योजना अंतर्गत 2017 -18, 2019 -20 इस कालावधि में 9 करोड़ रूपये प्राप्त हुए. उसमें से केवल 1 करोड 61 लाख रूपये खर्च करने की बात बैठक में सामने आई. वहीं वर्ष 2020 -21 के अंतर्गत 6 करोड़ 55 लाख रुपए के कार्य मंजूर होकर उक्त कार्य तत्काल पूर्ण करने के निर्देश विधायक डा. देवराव होली ने दिए.
विभिन्न योजनाओं के कार्य लंबित
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे बस्ती सुधार योजना अंतर्गत 9 करोड़ 55 लाख रूपये की निधि प्राप्त हुई है. उसमें से केवल 4 करोड़ 59 लाख रुपए के कार्य किए गए. सर्वसाधारण सड़क निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 से 2019-20 इस कालावधि में 1 करोड़ 50 लाख रुपए के कार्य मंजूर होकर 88 लाख रुपए के कार्य किए गए. नगरोत्थान अभियान के अंतर्गत 2017 से 2019-20 इस कालावधि में 11 करोड़ 66 लाख रुपए के कार्य मंजूर होकर केवल 3 करोड़ 31 लाख रुपए के कार्य किए जाने की बात सामने आने से विधायक डा. होली ने नाराजगी व्यक्त की.
