एटापल्ली. जिले की नक्सलग्रस्त एटापल्ली तहसील के अनेक गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिये तरसे रहे हैं. केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जिले के विकास हेतु करोड़ों रुपयों की निधि मुहैया करायी जाती है, लेकिन इसके संचालन हेतु नियुक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय में नहीं रहने से वर्तमान में तहसील के दर्जनों गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं.
बता दें कि, जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्र के गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक शाला समेत अन्य सरकारी कार्यालय निर्माण किए गए हैं. इन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय में न रहते हुए अन्य शहरों से आवागमन कर रहे हैं. जिससे स्थानीय स्तर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.
पशु चिकित्सक नहीं, पशुपालक परेशान
गांवों में निर्माण किये गये पशु चिकित्सालयों में कोई डाक्टर उपस्थित न रहने से किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. तहसील के अधिकत्तर गांवों के अस्पतालों में अथवा उपकेंद्रों में डाक्टरों व कर्मचारियों को रहने पर सख्ती के आदेश नहीं दिये जा रहें है. प्राथमिक शालाओं की हालत भी ठीक ऐसी ही है.
सुबह 10 बजे शाला खोलकर दोपहर 4 बजे ही शाला बंद कर दी जाती है. ग्रामीण अंचलों की शालाओं में कार्यरत शिक्षक भी अन्य गांवों से आवागमन करते हैं. जिससे विद्यार्थियों का भविष्य भी खतरे में है. तहसील के अनेक गांवों तक पहुंचने के लिये पक्की सड़कें नहीं बनी है.
