गडचिरोली. नोकर भर्ती की स्थगिती हटाकर ओबीसीओं का अनुशेष भरने की जानकारी राज्य के अन्य पिछडा, बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी.
मंत्री विजय वडेट्टीवार के अध्यक्षता में 23 नवंबर को मुंबई में बैठक संपन्न हुई. इस समय वे बोल रहे थे. इस दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव करपाते, प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, विधी व न्याय विभाग के प्रधान सचिव तथा सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव, अन्य पिछडा बहुजन कल्याण विभाग के सचिव देवप्पा गावंडे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डा. अशोक जिवतोडे, पूर्व आमदार प्रकाश शेडगे, पल्लवी रेणके, बालासाहेब सानप, अरुण गरमडे, उमेश कोराम तथा एमपीएससी उत्तीर्ण हुए चौधरी, प्रियंका राठोड, शंकर खेडकर आदी विद्यार्थी उपस्थित थे.
बैठक में 22 अगस्त का सरकार निर्णय रद्द कर नोकर भर्ती की स्थगिती हटाकर ओबीसी अनुशेष भरेंगे, अन्य पिछडावर्गीय प्रवर्ग के पदोन्नती में हुआ अन्याय दूर करेंगे व उसके लिए परिपत्रक निकालेंगे, अन्य पिछडावर्गीय प्रवर्ग के उम्मीदवारों का एमपीएससी में चयन होनेवालों को समांतर आरक्षण अंतर्गत प्रलंबित नियुक्तीया हल करेंगे, उपसमिती द्वारा प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कानून 2019 केंद्र की तरह व अन्य राज्य की तरह लागू होगी, ओबीसी के 10 विद्यार्थीओं के अलाव 50 विद्यार्थीओं को विदेश शिक्षा के लिए छात्रवृत्त देंगे, सरकार सेवा में सुचारू सेवा भर्ती के लिए समांतर आरक्षण कार्यान्वीत करेंगे, सरकार सेवा में समाविष्ट करेंगे तथा सरकार सेवा में खुला, अराखीव महिला, पूर्व सैनिक, अगेनेस्ट महिला इस जगह पर एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी पिछडावर्गीय के गुणवत्ता धारक महिला, खिलाडी, पूर्व सैनिक, महिला इस जगह पर गुणवत्ता के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा आदी मांगों पर चर्चा की गई. जल्द ही मांगों का परिपत्रक निकालकर लागू करने का बैठक में कहा गया.
इन छात्रों को होगा लाभ
एमपीएससी परीक्षा पास होनेवालों में स्नेहा फरकाडे, निलेश तागड, गोपाल घुगे, पूजा पानसरे, संगीता चौधरी, जयश्री देवकाटे, अंजली केंद्रे, नयना वालकुंडे, रोहीनी पालवे, शंकर खेडकर इन छात्रों को बैठक में हुए निर्णय का लाभ मिलनेवाला होकर प्रलंबित नियक्तीया हल होनेवाली है.
ओबीसी को न्याय मिलेगा
उक्त मांग संदर्भ में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने इसके पहले बार बार ज्ञापन सौपें व आंदोलन भी किए थे. जिससे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के प्रयासों को सफलता हासिल हो रही है, ऐसा दिख रहा है. मंत्री विजय वडेट्टीवार ओबीसी समाज के न्याय मांग के लिए आक्रामक होकर उनके कार्यकाल में ओबीसीओं को न्याय मिलेगा, ऐसी आंस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने व्यक्त की है.
सुप्रीम कोर्ट में पीटीशन होने से सेवाजेष्ठता के अनुसार पदोन्नती नहीं देते थे. उसका गलत अर्थ निकालकर सिर्फ ओपन प्रवर्ग के लिए सेवाजेष्ठता के अनुसार पदोन्नती देते थे. मात्र अब सभी प्रवर्ग को सेवाजेष्ठता के अनुसार पदोन्नती दी जाएगी.
