सडक, पुलियां निर्माण के लिए हर वर्ष 50 करोड का प्रावधान – वडेट्टीवार

  • पालकमंत्री ने लिया विभीन्न विभाग का जाएजा

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गडचिरोली. दुर्गम क्षेत्र में बरसात के दिनों में आवागमन करने तथा उन्हे वाहन से अस्पताल तक पहुंचना संभव हो इसके लिए आवश्यक भौतिक सुविधा निर्मिती के लिए हर वर्ष 50 करोड की मांग मुख्यमंत्री की ओर वीसी द्वारा राज्य के अन्य पिछडा बहुजन विकास, मदद व पुनर्वसन,आपदा प्रबंधन मंत्री तथा जिले के पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार ने की. बिते सप्ताह उपचार हेतु गर्भवति माता को 23 किमी का पैदल सफर करना पडा, वहीं दुसरी महिला अस्पताल में मृत हुई. इन दोनों घटनाएं दुर्दवी होने की बात उन्होने कहीं. इस संदर्भ में उन्होर राज्य के मुख्यमंत्री से चर्चा कर हर वर्ष 50 करोड रूपये दुर्गम क्षेत्र में सडक पुलिया के लिए अतिरीक्त लेने की मांग की गई. इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने विस्तृत प्रस्तृतिकरण करे, निधी देने का आश्वासन देने की जानकारी पालकमंत्री ने इस समय दी है. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवार, 13 जुलाई को जिले के विभीन्न विभागों का जाएजा लिया गया. इस समय वे बोल रहे थे. बैठक में जिलाधिकारी दीपक सिंगला, जिप अध्यक्ष अजय कंकडालवार, विधायक धर्मरावबाबा आत्राम, विधायक डा. देवराव होली, जिप की मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदूराणी जाखड, पुलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे समेत सभी विभाग के विभाग प्रमुख उपस्थित थे. के मद्देनजर जिले में संख्या बढ रही है. मात्र इसमें आधे से अधक सीआरपीएफ जवान है. संख्या बढ रही है. मात्र इसके लिए लॉकडाऊन विकल्प नहीं है. आवश्यक जगह जरूरत के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र तैयार किए जा रहे है. मात्र नागरिको को सतर्कता बरतनी आवश्यक है. दुसरे जिले में आवागमन करनेवाले किसान अपना कोई भी पहचानपत्र व जमीन का सातबारा दिखाकर सफर करे, इसके लिए अलग पास की आवश्यकता नहीं है. इस संदर्भ में पुलिस व प्रशासन सिमावर्ती क्षेत्र के किसानों को परेशानी न हो इसका ध्यान रखे ऐसे निर्देश दिए. 

कोविड 19 के मद्देनजर जिलाधिकारी से गांव स्तर पर के प्रत्येक व्यक्ति के कार्यो की प्रशंसा करते हुए स्थिती सुधारने के बाद उनका गौरव करने की बात कहीं. मात्र अब नागरिकों को प्रशासन को सहयोग करना आवश्यक है. पुलिस, स्वास्थ्य व राजस्व विभाग के कार्यो के चलते कोरेाना पर नियंत्रण पाने में जिले को सफलता मिली है. अन्य जिलों की तुलना में जिले में 9 हजार 500 कोविड जांच हुई है. अधिक जांच के कारण कोरोना श्रृंखला समय पर रोकने के मदद मिली है. लोग केवल सतर्कता बरते, प्रशासन सभी स्तर से आपके साथ है, ऐसी बात भी पालकमंत्री ने कहीं. 

रोजगार उपलब्धता की दृष्टि से कार्य 
जिला क्रिडांगण को 27 करोड रूपयों की तकनिकी मान्यता मिली है. जिले के दुर्गम क्षेत्र के युवकों को अपने कौशल्य दिखाने व उसे बढोतरी करने का मौका इससे संभव होनेवाला है. जिससे उनहे अंतरराष्टीय स्तर पर जाने का भी मौका मिलनेवाला है. रोजगार व छात्रों के हितों के लिए अध्यावत अभ्यासिका इस वर्ष शुरू करने की तैयारी हुई है. आदिवासी क्षेत्र से इसके लिए निधी भी मान्य हुआ है. जिले में जिला ग्रंथालय के पिछे उपलब्ध होनेवाले जगह पर अध्यावत अभ्यासिका जल्द ही शुरू होगी, ऐसी बात पालकमंत्री ने घोषीत की. 

2 वर्ष में 10 हजार रोजगार निर्मिति का उद्देश
जिले के रोजगार निर्मिती के दृष्टि से प्रकल्प निर्माण करने संदर्भ में चर्चा शुरू हुई है. इसमें बांस प्रकल्प, वनोपज पर आधारीत कार्य आदि विषयों पर आधारीत व अन्य क्षेत्र में आगामी 2 वर्षो में 10 हजार रोजगार निर्मिती करने का उद्देश है. उस दृष्टि से नियोजन करने के लिए सभी विभागों को सुचनाएं दी. इसके लिए नाविन्यपूर्ण योजना चलाने की बात भी उन्होने कहीं. किसानों को निशुल्क बीज व निशुल्क फिड देकर मत्स्य खेती को गति देकर निशुल्क टैंक भी देने का विचार है. इस माध्यम से रोजगार उपलब्ध होकर किसानों को वित्तीय मदद मिलनेवाली है. हर सप्ताह में प्रशासन के साथ संवाद कर आगे दिशा देना व विकास को गति देने का कार्य किया जाएगा. जिले का सर्वांगिन विकास यहीं उद्देश होकर नागरिक आगे भी सहयोग करे, ऐसा आह्वान किया. मेडीकल कॉलेज से दुर्गम क्षेत्र के पुलियां ऐसे सभी कार्य हल कर रहे है. आगामी समय में जनता के सहयोग से ही विकासकार्य पूर्ण होनेवाले है. ऐसी बात भी उन्होने कहीं. 

विवि को 70 करोड खर्च करने की  देंगे अनुमति 
गोंडवाना विश्वविद्यालय की ओर बचे 70 करोड रूपये यह नए सुविधा निर्मिती के लिए खर्च करने के लि अनुमति दी जाएगी. ऐसी बात पालकमंत्री ने कहीं. फिलहाल 35 एकड भूमि का अधिग्रहण हुआ है. इस स्थिती में बाकी निधी खर्च करने की मांग मुख्यमंत्री से की गई थी. इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उक्त निधी और 10 ते 15 एकड जगह लेकर खर्च करे. 50 से 60 एकड जगह में इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए उक्त निधी की अनुमति देंगे, ऐसी बात उन्होने कहीं.