गडचिरोली. केंद्र सरकार ने 5 जून 2020 को खेती कर का प्रावधान करने के लिए अध्यादेश निकाला. किंतु महाराष्ट्र सरकार इस अध्यादेश को अंमल करने में देरी कर रहे थे. इस संदर्भ में किसान व व्यापारी संगठन ने सांसद अशोक नेते की ओर मांग कर इसकी ओर ध्यान केंद्रीत किया. सांसद नेते ने केंद्र सरकार की ओर पहल करने से केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को तथा निर्देश देकर राज्य के पणन संचालक सतीश सोनी ने 10 अगस्त को आदेश निकालकर किसानों के खेतमाल को बिक्री के लिए किसी भी तरह कर नही लगेगा, ऐसा अध्यादेश निकाला. जिससे किसान व व्यापारी संगठन में खुशी का वातावरण फैला है.
केंद्र सरकार ने 5 जून 2020 को किसान हित का अध्यादेश निकालकर किसानों को कृषी व्यवसाय कंपनी, प्रोसेसर, घाऊक बिक्रेते, निर्यातदार अथवा खेती विषयक सेवाओं के लिए बडे बिक्रेता समेत गुंतवणुक में सक्षम बनाने के लिए और भविष्य में खेती उत्पादन के बिक्री में उचित और पारदर्शक पध्दती के लिए खेती कर का प्रावधान करने के लिए अध्योदश पारित किया. किंतु महाराष्ट्र सरकार इस अध्यादेश को अंमल करने में देरी कर रहे था. इस अध्यादेश का अंमल होने पर कृषी उत्पन्न बाजार समिती को सेस कर नही भरना पडेगा. तथा किसानों के खेतमाल को ज्यादा दर मिलकर किसानों की वित्तीय स्थिती सुधर सकती थी. किंतु महाराष्ट्र सरकार ने इस अध्यादेश को अंमल न करने से किसान निराश हुआ था.
इस संदर्भ में किसान व व्यापारी संगठन ने सांसद अशोक नेते की ओर मांग कर इसकी ओर ध्यान केंद्रीत किया. सांसद अशोक नेते ने केंद्र सरकार की ओर लगातार पहल कर किसानों को न्याय देने की मांग की. इस मांग की सुध लेकर केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए. राज्य के पणन संचालक सतीश सोनी 10 अगस्त को आदेश निकालकर किसानों के बिक्री के लिए किसी भी तरह का कर नहीं लगेगा, ऐसा अध्यादेश निकाला. जिससे अब किसान बांधवों के खेतमाल को अधिक भाव मिलनेवाला है. जिससे किसानों की वित्तीय स्थिती सुधरने में मदद होनेवाली है. जिससे लोकसभा क्षेत्र के किसानों ने सांसद अशोक नेते का आभार माना है.
