गोंदिया. संपूर्ण राज्य में सबसे कम पीड़ित गोंदिया जिले में हैं. पॉजिटिविटी दर भी कम है. वर्तमान में 45 क्रियाशील मरीज हैं, जिसमें 37 होम क्वारंटाइन, 8 अस्पतालों में भर्ती हैं, जिले में 900 से 1200 आरटीपीसीआर टेस्ट की जा रही है. उसे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अधिकाधिक टेस्ट हों, जिला लेवल एक पर है. अब टेस्टिंग में पेशेंट मिल रहे हैं.
जिला कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूर्णत: सक्षम है. यह जानकारी पालकमंत्री नवाब मलिक ने जिलाधीश कार्यालय में पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए दी. जिलाधीश राजेश खवले, जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे व जिप सीईओ प्रदीपकुमार डांगे उपस्थित थे. मलिक ने आगे कहा कि जिले में इसी तरह की टेस्टिंग रही तो जिला जीरो हो जाएगा. उन्होंने कोरोना के नए वेरियंट डेल्टा प्लस के विषय में कहा कि राज्य के जलगांव प रत्नागिरी में डेल्टा प्लस मरीज मिले हैं.
विश्व में विशेषज्ञ व केंद्र के अधिकारियों ने 15 जुलाई से तीसरा चरण शुरू होने की संभावना व्यक्त की है. पीक आने पर 50 लाख पेशंट निकल सकते हैं. कोरोना मुक्ति की दिशा में जाते वक्त खतरा भी उतना ही है. 2 माह पहले कोरोना मरीजों को भर्ती करने की क्षमता नहीं थी. आज जिले में बड़ी संख्या में अस्पताल हैं. जिला प्रशासन ने 11 अस्पताल बनाए हैं.
अदानी विद्युत प्रकल्प से ऑक्सीजन में मदद
संभावित खतरे को ध्यान में रखकर विशेषकर छोटे बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में चिल्ड्रन वार्ड तैयार किया गया है जहां ऑक्सीजन व वेंटिलेटर सुविधा है. तीसरे चरण में अपेक्षित बेड की कमी न हो इसके लिए क्षमता बढ़ाने का काम किया जा रहा है. अदानी विद्युत प्रकल्प के माध्यम से 6 स्थानों पर ऑक्सीजन इंस्टालेशन किए गए हैं. 5 इंस्टालेशन प्लांट तैयार हो गए हैं. 900 जम्बो सिलेंडर हैं. 500 सिलेंडर की अतिरिक्त खरीदी की जा रही है. वैक्सीनेशन कार्य भी युद्धस्तर पर शुरू है.
बीज व खाद का पर्याप्त संग्रह
राज्य सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जो किसान नियमित कर्ज का भुगतान करते हैं उन्हें 3 लाख रु. तक बिना ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा. जिला बैंक फसल कर्ज का वितरण करने में सबसे आगे है. जिला बैंक ने 70 प्रश. कर्ज का वितरण किया है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने केवल 12 प्रश. फसल कर्ज वितरित किया है.
विद्युत बिल नहीं होंगे माफ
विद्युत बिलों की समस्या पर मलिक ने कहा कि कोरोनाकाल के विद्युत बिल माफ नहीं होंगे, बल्कि बिलों का भुगतान करने के लिए महावितरण ने किश्तों में बिल चुकता करने की सुविधा दी है, इसी तरह जिले की जिन ग्राम पंचायतों में विद्युत व पानी का बिल बकाया है इसके लिए जिप के सीईओ को नियोजन कर 15वें वित्त आयोग की निधि से बिलों का भुगतान करने के निर्देश हैं, जिले में किसी भी ग्रापं का पानी व विद्युत खंडित नहीं होगी.
भाजपा हमेशा से आरक्षण विरोधी
मलिक ने कहा कि भाजपा की हमेशा भूमिका आरक्षण के खिलाफ रही है, जब मंडल आयोग लागू किया जा रहा था उस समय कमंडल की राजनीति शुरू की. भाजपा को ओबीसी के मुद्दे पर आरक्षण आंदोलन करने का नैतिक अधिकार नहीं है, केंद्र की मोदी व राज्य की तत्कालीन फडणवीस सरकार की गलती से ओबीसी आरक्षण की समस्या निर्मित हुई है.
