- 236 शालाओं के संचालकों को पत्र
गोंदिया (का). शिक्षण विभाग ने जिले की 236 शालाओं के संचालकों को पत्र जारी कर सन 2020-21 शैक्षणिक सत्र में किसी भी प्रकार के शुल्क में वृद्धि नहीं करने के निर्देश दिए हैं.
पालकों ने की थी मांग
शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शैक्षणिक सुविधाओं का उपयोग नहीं करना पड़ा जिससे खर्च कम होगा. पालकों की कार्यकारी समिति ने यह प्रस्ताव लेकर इसमें उचित प्रमाण में शुल्क कम करने की मांग सभी शालाओं से की है. लॉकडाउन की अवधि में असुविधा से बचने के लिए पालकों को ऑनलाइन शुल्क भुगतान का पर्याय चुनना चाहिए. ऐसा गटशिक्षाधिकारी ने शालाओं को भेजे पत्र में कहा है. इतना ही नहीं कोरोना का संक्रमण बढ़ने से सर्वत्र आर्थिक समस्या निर्मित हुई है. इसके लिए शासन ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के शुल्क में वृद्धि न करे, इसी तरह शुल्क भुगतान के लिए शालाएं पालकों पर दबाव न डाले.
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को विश्व महामारी के रूप में घोषित किया है. राज्य में लॉकडाउन शुरु है. इसी में कुछ शाला, संस्था विद्यार्थियों व पालकों को शाला के शुल्क भुगतान के लिए सख्ती करने की अनेक शिकायतें शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है. इसके बाद सभी व्यवस्थापन की शालाओं को विद्यार्थी व पालकों से शाला की शुरू वर्ष की व आगामी वर्ष के शुल्क जमा करने संदर्भ में सख्ती न करने के निर्देश दिए गए हैं.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था विनियम अधिनियम 2011 की धारा 21 अनुसार प्राप्त अधिकार तथा आपत्ति व्यवस्थापन कानून के अनुसार शासन निर्णय जारी किया गया है. सन 2019-20 व 2020-21 में दी जाने वाली या बकाया वार्षिक शुल्क एक बार में ही न लेते हुए मासिक, त्रैमासिक जमा करने का पर्याय देने की सूचना शासन ने की है.
