Praful Patel

  • इसी वर्ष पूरा होगा गोंदिया-जबलपुर ब्राडगेज

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गोंदिया. गोंदिया-जबलपुर ब्राडगेज रेलवे लाइन के विषय में सांसद प्रफुल पटेल ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान बताया कि उन्होंने इस विषय में दिल्ली में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल व बोर्ड सदस्यों से चर्चा की. चर्चा क दौरान उन्हें बताया गया कि इसी वर्ष सन 2020 में यह कार्य पूरा हो जाएगा व रेलवे सेवा शुरू हो जाएगी.

1300 करोड़ का भुगतान
उन्होंने कहा कि मई में खरीफ फसल की खरीदी प्रक्रिया शुरू हुई थी. शासन ने किसानों के साथ-साथ राइस मिलर्स का भी ध्यान रखा है. मार्च, अप्रैल व मई में महाराष्ट्र शासन की आय बहुत कम हो गई थी, एक्साइज भी कम हो गया, रेस्टारेंट बंद थे, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी के साथ ही थिएटर भी बंद थे. जिससे शासन की आय बहुत कम थी, उस हिसाब से पैसे, वेतन समय पर नहीं हो पा रहे थे.  बावजूद गोंदिया व भंडारा दोनों जिलों में खरीफ धान खरीदी के 1300 करोड़ रुपय का भुगतान कर दिया गया. रबी में भी बड़ पैमाने पर मिलिंग हुई है. 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसल की बुआई की गई थी. यह हर वर्ष की फसल से अधिक है. 

भाजपा नेताओं को लिया आडे हाथ
पटेल ने भाजपा नेताओं को आडे़ हाथों लेकर कहा कि तत्कालीन भाजपा की सरकार में किसानों को पैसे नहीं मिले थे. आज हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार के आने के बाद बहुत पैसे मिले हैं. 

भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लिया
पटेल ने भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लेकर कहा कि तत्कालीन भाजपा की सरकार में किसानों को पैसे नहीं मिले थे. आज हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार के आने के बाद बहुत पैसे मिले हैं. उन्होंन कहा कि जिले के किसानों के लिए मकई की खेती वरदान साबित हो सकती है. गोंदिया व भंडारा जिले में पहली बार मकई खरीदी की शुरुआत की गई. एमएसपी के अनुसार हमने प्राइज दिया. विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे ने काफी प्रयास किया. 30 हजार क्विंटल मकई की खरीदी पहली बार हुई है. 

3 किश्तों में करें विद्युत बिल का भुगतान
कोरोना काल में विद्युत बिलों की रीडिंग नहीं ली जा सकी थी. किंतु अब अचानक विद्युत बिल बढ़कर आने लगे हैं. अधिक बिलिंग को लेकर शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है. जिन लोगों को बिल मिले उन्हें 3 किश्तों में बिल देने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. इसमें कोई खामी होगी तो हेल्पलाइन शुरू की गई है. 

175 करोड़ की अंडरग्राउंड ड्रेनेज योजना
उन्होंन बताया कि नप क्षेत्र में अंडरग्राउंड ड्रेनेज योजना के लिए उन्होनें केंद्र सरकार से 175 करोड़ रुपयों की निधि मंजूर कर नप को दिलाई थी. एमजीपी के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की जानी थी. इस योजना का क्या हुआ. इस संबंध में उन्होंने नप सीओ को बुलाकर चर्चा की है. नप क्षेत्र में विद्युत तारों की सप्लाई अंडरग्राउंड करने के लिए 110 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर है. 

विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, राकां प्रदेश प्रतिनिधि देवेंद्रनाथ चौबे (लल्लू) उपस्थित थे.