गोंदिया. सकल मराठा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने महेंद्र तुपकर व प्रतीक कदम के नेतृत्व में जिलाधीश डा.कादंबरी बलकवडे से भेंट कर उन्हें मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे के नाम ज्ञापन सौंपा.
मराठा समाज के आरक्षण की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में शुरू है. इस दौरान राज्य सरकार उचित कार्रवाई कर निपुण अधिवक्ता की व्यवस्था करें, जिससे मराठा समाज को आरक्षण देने में कोई बाधा नहीं आएगी. इसी तरह राज्य सरकार मराठा समाज के बंधुओं से समय-समय पर चर्चा, वीडियो कान्फ्रेंसिंग लेकर समाज की इच्छा समझ ले.
इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान नहीं दिया गया तो राज्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. ज्ञापन में 10 सूत्रीय मांगों का समावेश है इनमें सारथी संस्था जल्द शुरू करने, अन्ना साहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल शुरू करने, मराठा आरक्षण आंदोलन में दाखिल मामले वापस लेने, मराठा आरक्षण के दौरान शहीद होने वालों के परिवार वालों को 10 लाख व घर 1 व्यक्ति को नौकरी देने सहित अन्य मांगों का समावेश है.
प्रतिनिधि मंडल में महेंद्र तुपकर, प्रतीक कदम, विवेक जगताप, गणेश जाधव, एस. एन. सुरसे, पवन शिंदे, आलोक पवार, जयंत शिंदे, रमेश दलदले, होमेंद्र तुपकर आदि का समावेश था.
