गोंदिया. जिले में 8 हजार करोड़ की निधि खर्च कर अदानी विद्युत प्रकल्प का निर्माण किया गया. इसी तरह के अन्य प्रकल्पों को शुरू करने की बजाए अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रीत किया है. जिससे ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के हाथों में हमेशा पैसा रहेगा, यह कार्य बड़े बड़े कारखानों से अच्छा है. ऐसा प्रतिपादन पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद प्रफुल पटेल ने चर्चा के दौरान किया.
ग्रामीण में 2 योजनाओं पर कार्य शुरू
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2 योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी वे जल्द ही देंगे. इसकी तुलना राज्य शासन से किसानों को बोनस के रूप में मिले 1,400 करोड़ की निधि से की है, केंद्र सरकार के अनुसार उन्होंने स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है. जिसमें किसानों को 80 प्रश उत्पादन लागत के अनुसार मुनाफा मिल रहा है. जबकि वास्तविकता कुछ और ही है.
केंद्र सरकार ने धान के लिए इस बार केवल 50 रुपये का भाव बढ़ाया है. जिससे धान को 1,868 रुपये का भाव मिलेगा. जबकि गत वर्ष 1818 रुपये का भाव था, इसके पूर्व गोंदिया जिले के दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के माध्यम से घोषणा की गई थी, राज्य में हमारी सरकार बनने पर धान को 2500 रुपये भाव दिया जाएगा. इसके अनुसार ही महाविकास आघाड़ी की सरकार ने धान को 2500 रुपयेभाव देने की घोषणा की थी.
इस बार धान खरीदी की प्रक्रिया में बारदाना व गोदाम की व्यवस्था करने खाद्यान व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल व अधिकारियों के साथ भी सभा कर चर्चा की गई. पटेल ने कहा कि कोरोनाकाल से हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है. राज्य शासन के आय में कमी आयी है. केंद्र से जीएसटी की निधि नहीं मिली है. इस सब के बाद भी राज्य शासन ने जिले के किसानों को 1,400 करोड़ बोनस की निधि दी है.
एपीएमसी में खरीदी केंद्र शुरू करने का प्रयास
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह एपीएमसी में भी धान खरीदी केंद्र शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, धान खरीदी केंद्रों पर माल की समय पर मिलींग हो जाने पर अधिक नुकसान नहीं होता है, कस्टम मिलींग समय पर होना जरुरी है.
सिंचाई को लेकर हुई सभा
उन्होंने बताया कि उनकी एरिगेशन विभाग के अधिकारियों के साथ सभा हुई है. जिसमें गोंदिया तहसील अंतर्गत तेढवा सिवनी, रजेगांव डांगोरली लिफ्ट एरिगेशन के निर्माण कार्यों पर चर्चा हुई है. उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि 200 करोड़ रुपये की निधि से भूमिपूजन कर दिया गया, जबकि वहां पानी ही उपलब्ध नहीं है.
मेडिकल कॉलेज का सुधारित प्रस्ताव
जिले के शासकीय मेडिकल कालेज इमारत निर्माण के लिए केंद्र से सांसद पटेल ने 150 करोड़ की निधि उपलब्ध करा दी थी, यह निधि सार्वजनिक बांधकाम विभाग के पास वैसे ही पड़ी है. इसमें अब लागत खर्च बढ़ गया है. जिससे 950 करोड़ रुपये का सुधारित प्रस्ताव जल्द ही भेजा जाएगा, गोंदिया में शीघ्र ही कोरोना टेस्ट के लिए दूसरी आरटीपीसीआर मशीन प्रारंभ होने की भी उन्होंने जानकारी दी. चर्चा के दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र जैन व पूर्व सांसद डा. खुशाल बोपचे उपस्थित थे.
