आवास योजना की लंबित निधि मिली, विधायक अग्रवाल की प्रयास सफल

    गोंदिया. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत गोंदिया शहर में डीपीआर-1 व डीपीआर-2 के तहत मंजूर आवास के कार्य की अप्राप्त निधि के चलते पिछले 3 वर्षों से अधूरे होने से लाभार्थियों को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा था. इसे लेकर विधायक विनोद अग्रवाल ने कुछ दिन पूर्व ही मुंबई गृहनिर्माण मंत्रालय के सचिव मिलिंद म्हेस्कर से भेंट व चर्चा कर यह निधि तत्काल प्रदान करने का आग्रह किया था.    

    अग्रवाल के सतत पत्र व्यवहार व गृहनिर्माण विभाग के सचिव से हुई सकारात्मक बातचीत के बाद राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई पूर्ण कर योजना की लंबित 6 करोड़ 18 लाख रु. की निधि नगर पालिका को उपलब्ध करा दी. अग्रवाल ने हर्ष व्यक्त कर कहा कि जल्द ही ये राशि लाभार्थियों के खाते में जमा होगी. 

    जल्द जमा होगी लाभार्थियों के खाते में

    उल्लेखनीय है कि गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत डीपीआर-1 अंतर्गत 515 व डीपीआर -2 अंतर्गत 520 आवास मंजूर हुए थे. इन आवासों के निर्माण के लिए राज्य की 3 किश्तों की निधि प्राप्त हुई थी, लेकिन केंद्र की 3 किश्तों की निधि उपयोगिता प्रमाण पत्र के चलते रुकी पड़ी थी. पिछले 3 सालों से मंजूर इस निधि के नहीं मिलने से जरूरतमंद लाभार्थियों को अधूरे मकान निर्माण के चलते किराये के मकानों में या पंडाल डालकर रहना पड़ रहा था. इसे लेकर अग्रवाल ने जो प्रयास किए उसके परिणाम स्वरुप यह निधि 6 जुलाई को नप को प्राप्त हो गई जो जल्द ही लाभार्थियों के खाते में होगी.