farmers union meeting

नई दिल्ली. देश में नए कृषि कानूनों (Agriculture Law) के खिलाफ किसानों (Farmers) का आंदोलन (Protest) जारी है। इस बीच आज सरकार और किसान संगठनों (Farmer Unions) के बीच नौवें दौर की बातचीत हुई जो पूरी तरह बेनतीजा रही। किसान संघठन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं। जिससे किसान संघठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक 19 जनवरी 2020 को होनेवाली है।

SC की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, केवल केंद्र से करेंगे बात : राकेश टिकैत

बैठक ख़त्म होने के बाद बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा, “तीन कृषि कानूनों और एमएसपी गारंटी (MSP) को निरस्त करने की हमारी मांग बनी हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा गठित कमेटी के पास नहीं जाएंगे। हम केवल केंद्र सरकार (Central Government) से बात करेंगे।”

मसौदा बनाएं, खुले मन से करेंगे विचार : तोमर

वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा, “किसानों से सौहार्दपूर्ण बात हुई। 19 जनवरी को फिर बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि किसान संघठन बातचीत आगे बढ़ाएंगे। किसान संघठन आपस में बातचीत करके मसौदा बना सकते है। किसान संघठनों के मसौदे पर खुले मन से विचार करेंगे। कोशिश है कि बातचीत के जरिए रास्ता निकले। सरकार खुले मन से समाधान करना चाहती है।”

कृषि मंत्री ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जब बुलाएगी तब अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी समाधान करने के लिए है। सरकार बाचीत के जरिए समाधान के पक्ष में है।”

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का गठन

गौरतलब है कि 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में गतिरोध को समाप्त करने के लिये चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। हालांकि, समिति के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान ने समिति से अपने को अलग कर लिया था।

शुक्रवार को हुई बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य एवं खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री तथा पंजाब से सांसद सोम प्रकाश और करीब 40 किसान संघठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। यह बैठा विज्ञान भवन में हुई।