नई दिल्ली: केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (Micro, Small and Medium Enterprises) मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) बुधवार को कहा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises) क्षेत्र को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम (Atmanirbhar Bharat Programme) को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार एक कानून लाने के लिए तैयार है, जो 45 दिनों के भीतर एमएसएमई के बकाये का भुगतान करना अनिवार्य कर देगा।
अखिल भारतीय उद्योग संघ (All India Association of Industries) के सदस्यों को संबोधित करते हुए, गडकरी ने कहा, “सभी एमएसएमई (Micro, Small and Medium Enterprises) प्राप्तियों का भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। विलंबित भुगतान एमएसएमई (Micro, Small and Medium Enterprises) द्वारा सामना की जाने वाली एक बड़ी समस्या है। हम उनके हितों की रक्षा के लिए एक कानून लाने के बारे में सोच रहे हैं।” मंत्री ने कहा कि सरकार बिक्री के 45 दिनों के भीतर एमएसएमई के बकाये के निपटान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनिवार्य करने के लिए कानून लाने की उम्मीद कर रही है।
