21 जनवरी को किसानों के साथ बैठक करेगी समिति, संगठनों का मिलने से इनकार

नई दिल्ली: कृषि कानूनों (Agriculture Bill) के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई समिति ने आज दिल्ली में अपनी पहली बैठक की। इस बैठक में तीनों सदस्य शामिल रहे। बैठक के बाद समिति के सदस्य अनिल घनवट ने कहा, “यह निर्णय लिया गया है कि किसानों के साथ पहली बैठक 21 जनवरी को होगी। शारीरिक बैठक उन संगठनों के साथ आयोजित की जाएगी जो हमें व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन लोगों के साथ आयोजित की जाएगी जो हमारे पास नहीं आ सकते।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर सरकार हमारे साथ आना और हमसे बोलना चाहती है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम सरकार को भी सुनेंगे। सबसे बड़ी चुनौती आंदोलनकारी किसानों को समझाने और हमारे साथ बात करने की है, हम अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे।”

किसी समिति से नहीं मिलेंगे

इसके पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने समिति सदस्यों से मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, “हमें नहीं पता, हम गठित समिति की पहली बैठक में नहीं जा रहे हैं। आंदोलन से कोई भी अदालत के पास नहीं गया। अध्यादेश के माध्यम से सरकार विधेयक लाई, इसे सदन में पेश किया गया। यह उसी रास्ते से वापस जाएगा जहां से यह आया था।”

ज्ञात हो कि, कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन को समाप्त करने और बीच का रास्ता निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है। इसी के साथ अशोक गुलाटी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है, इसी के साथ अदालत ने बीकेयू के अध्यक्ष जीतेंद्र सिंह मान, अंतरराष्ट्रीय नीति प्रमुख  डॉ. प्रमोद कुमार जोशी और  महाराष्ट्र शेतकरी संगठन के अनिल गणवत को सदस्य बनाया है। समिति दो महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी।