मुंबई: हाल ही में बनाए गए तीन कृषि कानूनों (Agriculture Laws) को लेकर महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने अपना रुख साफ़ कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता बालासाहेब थोराट (Balasaheb Thorat) ने एक बड़ा एलान करते हुए कहा है कि, महाराष्ट्र सरकार राज्य में किसानों के हितों का विरोध करने के लिए कृषि कानूनों में संशोधन करेगी।
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने कहा, “केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए तीन काले कृषि कानून किसान विरोधी, वाणिज्यिक विरोधी हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने वाला एक कृषि सुधार विधेयक पेश करेगी। विधेयक आने वाले मानसून सत्र में पेश किया जाएगा”।
राज्याच्या प्रस्तावित कृषी सुधारणा विधेयकासंदर्भात आज ज्येष्ठ नेते, @NCPspeaks चे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली.
सोबत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री @dadajibhuse आणि राज्यमंत्री @vishwajeetkadam होते.#MVA सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. pic.twitter.com/y8sUlxdtF0
— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) June 9, 2021
बता दें कि, इस बयान से पहले मुंबई में बालासाहेब थोराट की एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात हुई थी। वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि, सरकार आंदोलनकारी किसानों के साथ ‘कृषि विधेयकों के अलावा अन्य विकल्पों’ पर बात करने को तैयार है।
गौरतलब है कि किसान पिछले साल नवंबर से तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच किसान नेताओं और सरकार के बीच कई बार चर्चा भी हुई लेकिन वे बेनतीजा निकली है।
