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नयी दिल्ली. केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Central Ministry) ने असम (Assam) से संबंधित तीन महत्वपूर्ण मुद्दों एनआरसी, छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग और असम समझौते की महत्वपूर्ण उपधारा के कार्यान्वयन के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए रविवार को यहां उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों की टीम बैठक के लिये दिल्ली पहुंच चुकी है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी बैठक में शिरकत करेंगे। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि रविवार शाम को होने वाली बैठक में असम-केन्द्रित एनआरसी, छह जातीय समुदायों कोच-राजबोंगशी, ताइ-अहोम, मताक, मरोन, चुटिया तथा चाय बागानों से संबंधित जनजाति