नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत गांव में विकास और मुलभुत सिविधाएँ पहुंचने के लिए आने वाले सालों में करीब 98 हजार करोड़ रूपये खर्च करेगी। इसी के साथ सरकार ने आयुष मिशन को 2026 तक शुरू रखने फैसला किया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी।
देखिये कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय:
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान/वस्त्रों और मेड-अप के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट जारी रखने को मंजूरी दी। इस कदम से वैश्विक बाजारों में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 54,618 करोड़ रुपये के निवेश का लाभ उठाने के लिए पशुपालन और डेयरी योजनाओं और विशेष पशुधन पैकेज विभाग के विभिन्न घटकों को संशोधित और पुन: व्यवस्थित करने की मंजूरी दी.
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक 4607.30 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी.
- मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान (NEIFM) के नामकरण और जनादेश को उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (NEIAFMR) के रूप में बदलने को मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल ने मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी सहायता प्रदान करके भारत में व्यापारिक जहाजों के झंडे को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी.
