नई दिल्ली: बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसकी जानकरी देने के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उपस्थिति हैं. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ” लॉकडाउन के कारण किसानों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिससे किसानों को फायदा मिले और अपने फ़सलों को सही दाम पर बेच सके.”
आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी. इस निर्णय के बाद देश में आवश्यक वस्तुओ के भंडारण पर रोक हट गई हैं. इसी के साथ इसमें प्याज, आलू और दाल को आवश्यक वस्तु की सूचि से हटा दिया हैं. सरकार ने यह निर्णय कृषि में बदलाव लाने और किसनों की आय बढ़ने के लिए हैं.
देश एक बाज़ार’ की घोषणा
कृषि मंत्री नरेद्र तोमर ने कहा, ” किसानों को फ़ायदा देने के लिए सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण ‘एक देश एक बाज़ार’ की घोषणा की हैं. इस के निर्णय के बाद किसान अपनी फ़सल पूरे देश में कही भी बेच सकता हैं. जिससे किसानों को कम दाम पर अपनी फ़सल नहीं बेचनी पड़ेगी। इसी के साथ किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए योजना बनाई है.”
उन्होंने कहा, ” एपीएमसी, मंडिया रहेंगी. कंपनियां किसानों से डायरेक्ट माल खरीद सकेगी. इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का किसी सरकार कोई टैक्स नहीं होगा. किसानों और खरीदार के बीच वाद-विवाद की सुनवाई स्थानीय स्तर पर होगी.”
हर मंत्रालय का प्रोजेक्ट डवलपमेंट सेल
मंत्री ने कहा, ” सरकार भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों / विभागों में सचिवों के समूह (ईजीओएस) और परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) की स्थापना को मंजूरी देती है. जिसके बाद हर मंत्रालय का प्रोजेक्ट डवलपमेंट सेल होगा।”
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदला
जावड़ेकर ने कहा, ” केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने की मंजूरी दे दी है.”
फार्माकोपिया आयोग की स्थापना
उन्होंने कहा, ” इसी के साथ आयुष मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी (पीसीआईएम और एच) के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को मंजूरी देदी हैं.”
