नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच करने के आदेश देने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए मोदी सरकार को घेरा है, जिससे मोदी सरकार जवाब देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह सप्रा ने कहा कि, भाजपा कांग्रेस पार्टी की संस्थाओं पर एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने 56 इंच के सीने का प्रमाण देना चाहती है। लेकिन भाजपा से जुडी आरएसएस, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जैसी अन्य संस्थानों के अकाउंट पब्लिक डोमेन में भी नहीं होने का आरोप लगाया है।
चरणजीत सिंह सप्रा ने भाजपा से जुडी संस्थानों पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या भाजपा बताएगी कि, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन को चीनी कंपनियों और चायनीज कौंसिलेट ने करोड़ों रूपये क्यों दिए? इंडिया फाउंडेशन को विदेशी फंडिंग क्यों और कहां से आती है? क्या भाजपा यह खुलासा करेगी कि, आरएसएस को अमेरिका से IDRF में कब और कितनी फंडिंग आयी। साथ ही इलेक्टोरल बाँड से भाजपा को कितना फंड आया इसकी लिस्ट पब्लिक डोमेन में भेजने को कहा।
कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह सप्रा का भाजपा पर पलटवार, चीन फंडिंग विवाद पर बीजेपी से किया सवाल कहा, “अपनी विदेशी फंडिंग की दें जानकारी?” @Charanssapra @INCIndia @BJP4India #foreigninvestment #Navabharat pic.twitter.com/tQkJ8ygK6d
— NavaBharat (@enavabharat) July 8, 2020
चरणजीत सिंह सप्रा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा,भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि, यदि कोई सवाल उठता है, तो उसका जवाब सत्ताबल, धनबल और बाहुबल के जरिये से देंगे। प्रतिशोध की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का परम धर्म बना है। मोदी तंत्र लोकतंत्र पर हावी होकर देश में भय का माहौल बनाना चाहता है। देश हिटलर शाही की ओर जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी निडरता से देशहित में हमेशा सवाल उठाते रहेगी।
ज्ञात हो कि, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा विभिन्न कानूनी प्रावधानों के कथित उल्लंघन की जांच के समन्वय के लिए एक अंतर-मंत्रालयीन समिति का गठन किया है। ये जांच कानूनी प्रावधानों के कथित उल्लंघन की है। जिसमें धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए), आयकर अधिनियम और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का एक विशेष निदेशक इस समिति के प्रमुख होंगे।
