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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफ़ा दिया है. कैबिनेट ने बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस निर्णय से 30 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. इस बात की जानकरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Jawadekar) ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019-2020 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी. बोनस की घोषणा से 30 लाख से ज्यादा अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इस में कुल वित्तीय व्यय 3,737 करोड़ रुपये होगा.” 

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बोनस का पैसा

उन्होंने कहा, “विजयदशमी या दुर्गा पूजा से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बोनस का पैसा एक ही किस्त में दिया जाएगा. इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और फेस्टिवल सीजन में मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा होगा.”

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जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 के लागु करने की मंजूरी  

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 के लागु करने की मंजूरी दी. इस कदम से देश के अन्य हिस्सों की तरह सभी तीन स्तरीय जमीनी स्तर के लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी.” 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “जनकल्यण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे. आज उस निर्णय पर मुहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी.” उन्होंने कहा, “इसी के साथ ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है वो अब कश्मीर में भी लागू होगी.”