नयी दिल्ली. जहाँ एक तरफ मोदी सरकार (Narendra Modi Goverment) ने टीकाकरण नीति में बदलाव के साथ ही दिसंबर तक 18 साल से अधिक आबादी के सभी 94 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना तैयार कर ली है। वहीं इसके पहले सरकार ने यह भी बताया कि जुलाई तक टीके की 53।6 करोड़ खुराक उपलब्ध हैं, जबकि अगस्त से दिसंबर के बीच आगे की 133.6 करोड़ खुराक का इंतजाम किया जा रहा है। इससे सभी 94 करोड़ लोगों को टीका लगा पाना अब संभव हो सकेगा।
21 जून से 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी।
किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। pic.twitter.com/VKK3oddw80
— Narendra Modi (@narendramodi) June 7, 2021
दरअसल बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) नेटीकाकरण अभियान (Vaccination Program) को लेकर बड़ा ऐलान किया। जिसके तहत 21 जून से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त में टीका (Free Vaccine) लगाया जाएगा। इसी के साथ ही टीकाकरण को लेकर राज्यों को दी गई जिम्मेदारी भी अब उनसे ले ली गई है। इस पर उनका कहना था कि, ” “वैक्सीन को लेकर आज एक निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। जिसके तहत राज्यों को वैक्सीन पर कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। सभी देशवासियों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी।”
जानें क्या है अब टीकाकरण के लिए आगे का प्लान :
- केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार : टीकाकरण शुरू होने से लेकर जुलाई तक टीकों की उपलब्धता 53.6 करोड़ है।
- इसके बाद अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड की 50 करोड़, कोवैक्सीन की 38.6 करोड़, बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़, जायडस कैडिला की 5 करोड़ तथा स्पूतनिक के 10 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे।
- इन पांच महीनों में 133.6 करोड़ खुराक होगी। इस प्रकार जनवरी से दिसंबर तक कुल 187.2 करोड़ खुराक होंगी। जो 94 करोड़ वयस्क व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होंगी।
- उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसमें तेजी आएगी क्योंकि जून में 12 करोड़ डोज उपलब्ध हैं। जबकि मई में यह आठ करोड़ के करीब थीं।
- भूषण के अनुसार नई टीका नीति लागू होने के बावजूद जिन राज्यों ने टीकों के आर्डर घरेलू कंपनियों को दिए हैं, उनकी आपूर्ति कंपनियों द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार ही की जाएगी।
- राज्यों को टीके के आवंटन का फार्मूला पूर्व की भांति रहेगा जिसमें टीकाकरण योग्य आबादी को आधार बनाया जाता है।
- रूसी टीके स्पूतनिक का निर्माण देश में 7 कंपनियां करने जा रही हैं। इनमें से दो कंपनियों ने कार्य शुरू कर दिया है। इसलिए स्पूतनिक की विदेशों से खरीद की जरूरत नहीं है।
- राज्यों को कुछ हद तक टीकाकरण के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करने का अधिकार होगा। वह अपने प्राथमिकता समूह तय कर सकेंगे।
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने यह भी बताया कि बीते मई में पंजाब, केरल, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन टीके की केंद्रीय स्तर पर खरीद की मांग की थी। वहीँ इसके लिए अन्य राज्यों में सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा त्रिपुरा भी अब शामिल हैं।
