नई दिल्ली: देश में विनिर्माण के लिए केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) ने बड़ा निर्णय लिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra modi) की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में घरेलु बैटरी निर्माण (Battery Manufacturing) की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 18 हजार करोड़ रूपये का पीएलए इंसेंटिव (PLA Insentive) को भी अपनी मंजूरी दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Jawadekar) ने आयोजित प्रेस वार्ता में दी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “बैटरी भंडारण उपकरणों के आयात निर्भरता और ईंधन के घरेलू उत्पादन को कम करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। यह 3-व्हीलर, 4-व्हीलर और भारी वाहनों को लाभान्वित करते हुए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक बड़ा समर्थन देगा।”
The Union Cabinet has approved production-linked incentives to reduce import dependence & fuel domestic production of battery storage equipment. This will give a big push to electric mobility, benefiting 3-wheeler, 4-wheeler & heavy vehicles: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/XveFWdPHV0
— ANI (@ANI) May 12, 2021
मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना का मकसद
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैट्री भंडारण कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी है। इसमें 45,000 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है। इस पहल का मकसद 50,000 मेगावाट घंटा एसीसी (उन्नत रसायन बैटरी) और 5,000 मेगावाट घंटा विशिष्ट एसीसी विनिर्माण क्षमता हासिल करना है।”
उन्होंने कहा कि, “इससे पर्यावरण अनुकूल हरित वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और तांबा तथा बॉक्साइट जैसे स्थानीय उत्पादों का उपयोग होगा।”
