नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में जेएंडके करीब आठ दलों को करीब 15 नेता बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित यह बैठक करीब तीन घंटे तक चली। बैठक समाप्त होने के बाद सभी ने एक सूर में कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक में सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक बातचीत हुई.
आइए जानते है किसने क्या कहा:
पीएम ने कहा कि हम राज्य की बहाली के लिए प्रतिबद्ध: अल्ताफ बुखारी
पीएम मोदी से मुलाकात पर जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने कहा, “वार्ता आज अच्छे माहौल में हुई। प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं के हमारे मुद्दे सुने। पीएम ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया खत्म होने पर चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी।” उन्होंने कहा, “पीएम ने सभी को परिसीमन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहा। हमें भरोसा दिलाया गया है कि यह चुनाव का रोडमैप है। पीएम ने यह भी कहा कि हम राज्य की बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द दें: गुलाम नबी आजाद
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बैठक के बाद बाहर निकलने पर कहा, “हमने बैठक में 5 मांगें रखीं- राज्य का दर्जा जल्द दें, लोकतंत्र बहाल करने के लिए विधानसभा चुनाव कराएं, जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और अधिवास नियमों पर ढील दी जाए।” उन्होंने कहा, “गृह मंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नेताओं ने की पूर्ण राज्य की मांग।”
उन्होंने आगे कहा, “लगभग 80% पार्टियों ने धारा 370 पर बात की लेकिन मामला अदालत में विचाराधीन है। हमारी मांगों में शीघ्र पूर्ण राज्य का दर्जा, लोकतंत्र बहाल करने के लिए चुनाव, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाना और भूमि, रोजगार की गारंटी शामिल थी।”
बैठक में शामिल कश्मीर कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, “यह एक अच्छी बैठक थी, एक अच्छी पहल। प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं को सुना। उनके जवाब में, उन्होंने कहा, “आइए आगे बढ़ें”
बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई: सज्जाद लोन
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने कहा, “बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई। हम काफी सकारात्मक निकले हैं कि उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए कुछ डिलीवरी होगा।”
जेएंडके के भविष्य और बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे: रविंदर रैना
जम्मू-कश्मीर बीजेपी प्रमुख रविंदर रैना ने कहा, “जम्मू-कश्मीर के सभी नेताओं को पीएम नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि सभी जम्मू-कश्मीर के भविष्य और बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने सबकी सुनी और कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के विकास के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।”
शांति बहाल करने के लिए पूरी तरह से एकमत: मुजफ्फर हुसैन बेग
मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा, “सभी नेताओं ने राज्य का दर्जा देने की मांग की। जिस पर पीएम ने कहा, पहले परिसीमन प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए और फिर अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। यह एक संतोषजनक बैठक थी। जम्मू-कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए पूरी तरह से एकमत थे।”
धारा 370 कभी वापस नहीं आएगा: बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता
बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, “सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चुनाव भी परिसीमन प्रक्रिया के बाद होगा। वहां एक बार फिर विधानसभा का गठन होगा।” उन्होंने कहा, “प्रक्रिया लागू हो जाएगी जिसके बारे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एक प्रतिनिधि मिल जाएगा। धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। यह सोचा भी नहीं जाना चाहिए कि यह कभी वापस आएगा।”
जम्मू-कश्मीर में शांति होनी चाहिए: निर्मल सिंह
पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने कहा, “लगभग सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हुए कि जम्मू-कश्मीर में शांति होनी चाहिए और वहां लोकतांत्रिक तरीके से सरकार आनी चाहिए। पीएम ने सभी नेताओं से अपील की कि शांति तभी होगी जब सभी मिलकर काम करेंगे।”
उन्होंने कहा, “परिसीमन किया जाएगा और इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। परिसीमन आयोग सभी के साथ चर्चा करेगा, उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी।”
पांच अगस्त के साथ खड़े नहीं: उमर अब्दुल्ला
नॅशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, “हमने पीएम से कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो किया गया उसके साथ हम खड़े नहीं हैं। हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। हम इसे कोर्ट में लड़ेंगे। हमने पीएम को यह भी बताया कि राज्य और केंद्र के बीच विश्वास भंग हुआ है। इसे बहाल करना केंद्र का कर्तव्य है।”
उन्होंने कहा, “हमने पीएम से अनुरोध किया कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी लेकिन कुछ फैसलों को उलटना जरूरी है जो जम्मू-कश्मीर के हित में बिल्कुल भी नहीं हैं। इसे यूटी का दर्जा दिया गया था, लोगों को यह पसंद नहीं है। वे जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं, जम्मू-कश्मीर कैडर बहाल।”
