किसानों को लेकर मोदी सरकार का निर्णय, गन्ना उत्पादकों को दी बड़ी राहत

घोषित सब्सिडी का 5,361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। इस निर्णय से विभिन्न चीनी मिलों में 5 करोड़ किसानों और 5 लाख श्रमिकों की मदद करेगा

नई दिल्ली: देश में कृषि कानूनों (Agriculture Bill) के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन (Farmer Protest) के बीच केंद्र सरकार (Central Government) ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की है। जिसके तहत सभी गन्ना उत्पादक किसानों (Sugarcane Growing Farmers) को प्रति क्विंटल 6,000 रूपये की सब्सिडी दी जाएगी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बात की जानकरी आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Jawadekar) ने दी।

पांच करोड़ किसानों को होगा लाभ 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश की खपत 260 लाख टन है। शक्कर का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में है। इसको मात देने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है।”

उन्होंने कहा, “3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, प्रत्यक्ष निर्यात का मूल्य 18,000 करोड़ रु. किसानों के खाते में जाएगा। इसके अलावा घोषित सब्सिडी का 5,361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। इस निर्णय से विभिन्न चीनी मिलों में 5 करोड़ किसानों और 5 लाख श्रमिकों की मदद करेगा।”

नए स्पेक्ट्रम की होगी नीलामी 

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, “आज कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने का निर्णय लिया है। कुल 2251 MHz स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा। स्पेक्ट्रम में प्रस्तावित ऑक्शन बैंड्स 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz और 2500 MHz होंगे।” उन्होंने कहा, “इस महीने स्वयं जारी करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस और मार्च 2021 तक हम इन चश्मों की नीलामी का प्रस्ताव रखते हैं।”

राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को दी स्वीकृति

प्रसाद ने कहा, “सुरक्षा पर कैबिनेट समिति दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के लिए स्वीकृति देती है। इसके तहत, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा की अखंडता बनाए रखने के लिए, सरकार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लाभ के लिए विश्वसनीय स्रोतों/उत्पादों की एक सूची घोषित करेगी।”

उत्तर पूर्व क्षेत्र में विद्युत प्रणाली में संशोधन की मंजूरी 

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा, “आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए छह राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है।”