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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कृषि लगत और मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs and Prices) की सिफारिश मानते हुए हुए सोमवार को छह फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prize) बढ़ा दिया है. इसी बात की जानकरी खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर दी. 

नरेद्र सिंह तोमर ने ट्वीट में लिखा, “किसानों के हित में मोदी सरकार का एक और निर्णय. रबी विपणन वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दी मंजूरी. किसानों को लागत मूल्य पर 106 प्रतिशत तक लाभ. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी.” इस दौरान उन्होंने जय किसान और किसान विथ मोदी हैस्ताग का इस्तमाल भी किया. 

जारी नई एमएसपी के अनुसार:

गेहूं
गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रूपए प्रति क्विंटल घोषित. गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि. समर्थन मूल्य में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि. लागत मूल्य पर किसानों को 106 प्रतिशत का मुनाफा.

चना:
चना का समर्थन मूल्य 5100 रूपए प्रति क्विंटल घोषित. चना के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि. समर्थन मूल्य में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि. लागत मूल्य पर किसानों को 78 प्रतिशत का मुनाफा.

जौं:
जौं का समर्थन मूल्य 1600 रूपए प्रति क्विंटल घोषित. जौं के समर्थन मूल्य में 75 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि. समर्थन मूल्य में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि. लागत मूल्य पर किसानों को 65 प्रतिशत का मुनाफा.

मसूर: 
मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रूपए प्रति क्विंटल घोषित. मसूर के समर्थन मूल्य में 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि. समर्थन मूल्य में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि. लागत मूल्य पर किसानों को 78 प्रतिशत का मुनाफा.

सरसों एवं रेपसीड:
सरसों एवं रेपसीड का समर्थन मूल्य 4650 रूपए प्रति क्विंटल घोषित. सरसों एवं रेपसीड के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि. समर्थन मूल्य में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि. लागत मूल्य पर किसानों को 93 प्रतिशत का मुनाफा.

कुसुम्भ:
कुसुम्भ का समर्थन मूल्य 5327 रूपए प्रति क्विंटल घोषित. कुसुम्भ के समर्थन मूल्य में 112 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि. समर्थन मूल्य में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि. लागत मूल्य पर किसानों को 50 प्रतिशत का मुनाफा.

ज्ञात हो कि संसद से किसान बिल पास होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है. वह लागातर सरकार पर एमएसपी को ख़त्म करने का आरोप लगा रही है. विपक्ष के इस आरोप को नकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी और सरकार ने देश के किसानों को विश्वास दिलाते हुए पूर्व की तरह एमएसपी देश में चलती रहेगी.