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नयी दिल्ली. कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि निचली अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई को बढ़ावा देने के वास्ते भारत में 2,506 न्यायालय परिसरों में ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस केबिन’ स्थापित करने के लिए कोष जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस केबिनों की स्थापना के लिए सितंबर में जहां 5.21 करोड़ रुपये जारी किये गये थे, वहीं हार्डवेयर, केबल और मॉनिटर सहित अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण खरीदने के लिए अक्टूबर में 28.886 करोड़ रुपये जारी किए गए।

कोष उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने जारी किया। भारत में 3,288 अदालत परिसर हैं जिनमें हजारों अधीनस्थ अदालतें हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस केबिनों की स्थापना के वास्ते 2,506 अदालत परिसरों के लिए कोष जारी किया गया है। अधिक अदालत कक्षों वाले बड़े अदालत परिसरों को छोटे परिसरों की तुलना में अधिक केबिन मिलेंगे। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि खरीद (उपकरणों की) जहां पूरी हो चुकी है, वहीं इन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

कानून मंत्रालय द्वारा जुटाए गए डेटा के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 25 मार्च से लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दिन से 28 अक्टूबर तक देश में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय 49.67 लाख से अधिक मामलों की ऑनलाइन सुनवाई कर चुके हैं। सरकार ने ‘अनलॉक’ प्रक्रिया के तहत आठ जून से प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील देनी शुरू की थी।