नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों समेत किसानों का कर्ज माफ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने कहा कि केंद्र ने ‘कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (अवार्ड्स), 2008’ के बाद से कोई कृषि ऋण माफी योजना लागू नहीं की है। मंत्री ने कहा, “देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों सहित किसानों का कर्ज माफ करने का भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।”
कराड ने किसानों के कर्ज के बोझ को कम करने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों सहित कृषि में लगे लोगों के कल्याण के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रमुख पहलों के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता, रिजर्व बैंक के गिरवी या रेहन-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता जैसी योजनाओं का हवाला दिया। (एजेंसी)
