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    नयी दिल्ली.  एक महत्वपूर्ण खबर के अनुसार मोदी सरकार (Narendra Modi Goverment) निकट भविष्य में कई मामलों में न्यूनतम कानूनी उम्र को लेकर काफी अहम फैसले लेने की तैयारी कर रही है। जहाँ देश जब आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा होगा, तो वहीं दुसृतारफ उसकी युवा आबादी के लिए उम्र के नए पैमाने होंगे। जहाँ अब लड़के-लड़की की शादी की उम्र एक समान होगी। साथ सिगरेट-तम्बाकू सेवन की न्यूनतम उम्र बढ़ेगी। इसके साथ ही अब मदिरा या शराब सेवन की उम्र पूरे देश में एक करने के लिए इसे केंद्र और राज्य दोनों को कानूनी अधिकार में लाया जाएगा। इसके साथ ही अब इंटरनेट पर डेटा संरक्षण के दायरे में बच्चों की उम्र पर निर्णय लेने का मसौदा भी तैयार हो चूका है।

    शादी की उम्र पर भी घोषणा संभव-

    बता दें कि विवाह की न्यूनतम उम्र लड़के और लड़की दोनों के लिए अब 21 साल करने संबंधी टास्कफोर्स की रिपोर्ट पर नीति आयोग में पहले भी 2 बैठकें हो चुकी हैं। जो इस बात का  ठोस संकेत हैं कि आगामी स्वतंत्रता दिवस समाहरोह में लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के सम्बोधन में इस पर अमल की घोषणा भी हो सकती है। गौरतलब है कि पिछली बार PM मोदी ने उम्र में बदलाव पर विचार करने का ऐलान भी किया था।

    इंटरनेट सर्फिंग और बाल कानून की रिपोर्ट तैयार-

    इसके साथ ही सूत्रों की मनें तो डेटा प्रोटेक्शन बिल पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट को भी अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें यह तय किया जा रहा है कि इंटरनेट सर्फिंग के लिए आखिर बच्चा किसे माना जाए। जहाँ कई अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी बच्चे की परिभाषा 18 साल से कम के युवा की रखी गई है। हालांकि, इसके उलट अमेरिका और यूरोप के कई देशों में 13 साल से ऊपर के बच्चों को अब वयस्क माना गया है। वहीं इस बाबत भारत में सोशल मीडिया कंपनियों ने संसदीय समिति के समक्ष भी यही तर्क दिया था।

    धूम्रपान की उम्र 21 वर्ष करने का भी एक मसौदा तैयार-

    धूम्रपान और तम्बाकू सेवन की उम्र को अब 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के लिए भी विधेयक का एक मसौदा तैयार हो चूका है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि अब एयरपोर्ट्स और रेस्टोरेंट में स्मोकिंग चेम्बर की व्यवस्था को भी पूरी तरह से खत्म किया जाएगा।

    शराब सेवन के लिए केंद्र बदलेगा कानून-

    इधर शराब की न्यूनतम उम्र तय करने का अधिकार जो अब तक राज्यों के पास है। उन्हें इसे न्यूनतम उम्र 25 साल करने का दबाव है। अब शराब को भी समवर्ती सूची में लाना जरूरी माना गया है।